संपादकीय 

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

       देशात झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या बघता,लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांच्या निवाऱ्यासाठी ग्रामीण भागातील गावठाण-भुखंड जागा आणि शहरी भागातील आवश्यक जागा वाढविण्याची गरज असल्याचे वास्तव आहे.

       असे असताना शासन-प्रशासन शहरातील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन न करता किंवा त्यांच्या निवाऱ्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून न देता विकासाच्या किंवा व्यवसायाच्या नावावर त्यांना वारंवार उघड्यावर आणल जातय,ही शासन-प्रशासनाची कोणती न्यायसंगत कार्यप्रणाली आहे? याबाबत प्रामुख्याने शासन-प्रशासनाने देशातील नागरिकांना सांगायलाच हवे…

          याचबरोबर ग्रामीण भागातंर्गत खेडे गावातील गावठाण जागा लोकसंख्येला अनुसरून कमी पडू लागल्याने ग्रामीण भागात भुखंडातंर्गत किंवा इतर जागेला अनुसरून ग्रामपंचायतीला जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सुध्दा शासनाची आणि प्रशासनाची आहे.

            मात्र,नागरिकांच्या निवाऱ्यासाठी ग्रामपंचायतींना, नगरपंचायतींना,नगरपालिकांना, नगरपरिषदेंना,महानगरपालिकांना जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्तव्याकडे शासन-प्रशासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतय,हे शासन-प्रशासनाचे दुर्लक्षच देशातील व महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांवर अन्याय – अत्याचार करणारे आहे‌ असे माझे प्रखर मत आहे.

         महाराष्ट्र राज्यासह भारत देशात करोडो नागरिक असे आहेत की,त्यांना घर बांधायला अजूनही जागा नाही.

          यामुळे ते मिळेल त्या जागेवर अतिक्रमण करून ते आपले बस्तान मांडतात किंवा झोपडी बांधून राहतात,कच्चे घर बांधून राहतात.

          त्यांना ती जागा कुणाची आहे? कुणाच्या कब्जात आहे,यासोबत काही घेणेदेणे नसते.फक्त त्यांना निवाऱ्याची गरज आहे आणि ती गरज पूर्ण करणे त्यांचे मुलभूत कर्तव्य आहे,याची जाणीव असते.

           सरकारची आणि प्रशासनाची जागा म्हणजे या देशातील नागरिकांची जागा होय,हे या देशातील न्याय कार्यप्रणाली,शासन-प्रशासन का म्हणून स्विकारत नाही?

          या देशातील नागरिक म्हणजे मतदार आपल्या मताधिकारांनी सरकार बनवित असतील आणि नागरिकांनी बनवलेले सरकार लोकहितासाठी-लोक रक्षणासाठी प्रशासन चालवित असेल,तर या देशातील नागरिकांवर निवाऱ्यांच्या जागेसंबंधाने किंवा इतर संबंधाने अन्याय करणाऱ्या कृती किंवा कायदेशीर कारवाई करायला पाहिजे काय?हा गंभीर मुद्दा आवर्जून पुढे आणला गेला पाहिजे.

         घर म्हणजे निवारा हा महत्वपूर्ण विषयच मुलभूत अधिकारांमध्ये येतो आहे.मुलभूत अधिकारांचे हनन शासन-प्रशासन आणि न्यायालयाला करता येत नाही.

         सत्ताधाऱ्यांनो सोयीचे राजकारण,सोयीचे समाजकारण करा,पण ज्या मतदारांनी सत्तेवर बसविले त्याच नागरिकांवर अन्याय करणारी कृती प्रशासनाच्या माध्यमातून करणे कितपत योग्य आहे?.

        सत्ताधारी निवडणे आणि त्यांनी प्रशासन चालविणे,या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.म्हणजेच नागरिकांसाठीच दोन्ही चालक आहेत.म्हणूनच शासन-प्रशासन म्हणजे नागरिक आणि नागरिक म्हणजे शासन-प्रशासन..

           अर्थात नागरिकच सत्ताधाऱ्यांचे आणि प्रशासनाचे महत्त्वपूर्ण दुव्वा आहेत.नागरिकच शासन-प्रशासनाला चालक बनवितात हे वास्तव आहे.

          तद्वतच देशातील नागरिकांच्या करावर शासन-प्रशासन चालत असेल तर,त्याच नागरिकांवर कुठल्याना-कुठल्या माध्यमातून अन्याय व अत्याचार करण्याची हिंमत शासन-प्रशासन कसे काय करतय,याचा विचार मतदारांनी आणि नागरिकांनी आतातरी करायलाच हवे.

          अतिक्रमण जागेवरील घरे पाडणे,गोरगरिबांना उघड्यावर आणणे,याला अधिकाराचा सदोपयोग म्हणायचे काय?आणि ही कुठली सदोपयोगाची परिभाषा?

       अतिक्रमण वहिवाट जागे संबंधाने अधिकारी नागरिकांना परेशान करीत असतील तर शासनाने त्यांच्या बाजूने उभे राहिलेच पाहिजे असे म्हणणे अनुसूचित नाही…

         कारण शासनकर्तेच आणि प्रशासनकर्तेच नागरिक आहेत हे विसरून चालणार नाही…