सतिश कडार्ला,

जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली

गडचिरोली,(जिमाका)दि.13: जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने कायदे विषयक व शासकीय योजनांबाबत महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली, यु.बी. शुक्ल यांनी कायदेविषयक ज्ञान सर्वांना देण्यासाठी महाशिबीराचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सांगितले. राज्यघटना, कायदे आपणच तयार केलेत. आम्ही भारताचे नागरिक या वाक्यानेच राज्यघटनेची सुरुवात होते. कायदेविषयक माहितीचे प्रसारण- प्रचार सर्व ठिकाणी करा असे आवाहन त्यांनी केले. भारताचा सामान्य नागरिकच भाग्य विधाता असून सामान्य नागरिकांना आपल्या ताकदीची महिती नसते. ती अशा शिबिरातून केली जाते असे ते म्हणाले. कायदे विषयक सबलीकरण करणे आपले उद्दिष्ट आहे. आता महिला विधी रक्षित झाली आहे. पूर्वी पती, पुत्र, वडील रक्षित होती व ती त्यांच्यावर अवलंबून असायची. तसेच लहान मुले भारताचे भविष्य आहेत. त्यांना संरक्षित करणे गरजेचे आहे. म्हणून बाल संरक्षण कायदे जाणून घेणे गरजेचे आहे. आज महसूल, कायदेविषयक, पोलीस, कृषी असे सर्व विभाग एकत्र आले असून सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी सर्वच शासकीय विभाग काम करत असतात. ते फक्त कामाच्या विभागणी नुसार वेगवेगळे काम करीत आहेत असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

लोक न्यायालयात सामंजस्याने win-win स्थिती निर्माण होते. दोघेही समाधानी होतात. न्यायालयात एकच जिंकतो पण लोकन्यायालयात दोघेही समाधानी होतात. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने गरजू, दिव्यांग लोकांना मोफत सल्ला देण्याचे तसेच दुर्गम भागात जावूनही काम केले आहे असे प्रतिपादन श्री.शुक्ल यांनी केले.

 यावेळी व्यासपीठावर पोलीस अधिक्षक गडचिरोली श्री. निलोत्पल, उपवनसंरक्षक, वनविभाग मिलीश शर्मा, अतिरीक्त सत्र न्यायाधिश यु.एम.मुधोळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी समाधान शेंडगे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. भुयार, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, आर. आर. पाटील, अध्यक्ष जिल्हा अधिवक्ता संघ गडचिरोली आर.एस. दोनाडकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, डॉ.अनिल रुडे, अति. पोलीस अधिक्षक अनुज तारे उपस्थित होते.

 

 पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली श्री. निलोत्पल यांनी दादालोरा खिडकी, पोलीस दल कायदेविषयक, सायबर गुन्हे अशा अनेक विषयावर काम, जनजागृती, दुर्बल पिडीतांसाठी कार्य करीत आहेत असे सांगितले. आपल्यावर अन्याय होत आहे असे वाटेल तेव्हा जवळील पोलीस स्टेशनला मदत मागा असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले. या महाशिबिरात देण्यात येणारे कायदेविषयक मार्गदर्शन नागरिकांना उपयोगी आहे याचा लाभ घ्यायला पाहीजे असे ते म्हणाले.

 

 सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, गडचिरोली, आर.आर. पाटील यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सर्व सामान्यांसाठी कायदा व त्याबाबतची मदत, सल्ला मोफत मिळणे व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कडून दिल्या जाणाऱ्या सेवा व महाशिबीरा बाबत सविस्तर माहिती दिली.

 

 जिल्हा अधिवक्ता संघ, गडचिरोलीचे अध्यक्ष आर.एस. दोनाडकर यांनी जिल्हा व तालुकास्तरावरील कैदी व त्यांच्या नातेवाईकांना मदतीसाठी समित्या व प्रक्रिया याबाबत माहिती दिली. कायद्यांबाबत प्रत्यक्ष मोफत मदत दिली जाते याबद्दल माहिती सांगितली. तसेच कैद्यांचे अधिकार याबाबतची माहिती यावेळी समजावून सांगितली.

 

 श्री. रघूवंशी बाल अधिकाराबाबत बोलतांना म्हणाले की, बालकांचे अधिकार, बालकांवर होणारे अत्याचारापासून त्यांना सुरक्षित कसे ठेवायचे व त्यांचेसाठी मदतीची प्रक्रिया समजावून सांगितली. मुलांचा स्वत:चा विकास अधिकार, शिकणाच्या अधिकार, सहभागितेचा अधिकार, संरक्षणाचा अधिकार याबद्दल माहिती सांगितली. तसेच बाल न्याय, बाल मजूरी, बालविवाह, व संरक्षण कायदा सांगितला. बालस्नेही वातावरण निर्मिती करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

  यावेळी जिल्हा न्यायाधिश-1 तथा अतिरीक्त सत्र न्यायाधिश, गडचिरोली, यू.एम. मुधोळकर यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार बाबत माहिती समजावून सांगितली. पोस्को, कौटूंबिक अत्याचार, महिलांना समाजात बरोबरीचे स्थान मिळाले पाहिजे असे सांगितले. 

 

 उपवनसंरक्षक, वनविभाग, गडचिरोली मिलीश शर्मा यांनी नागरिकांनी लोकसहभाग दिल्याशिवाय शासन योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करु शकत नाही असे सांगितले.

 

 

यावेळी विविध लाभार्थ्यांना लाभ वाटप करण्यात आले. यात माझी कन्या भाग्याची मधील 3 लाभार्थी. रेशन कार्ड वाटप-5, बि-बियाणे, शेतीमधील अवजारे, ट्रॅक्टर, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमाणपत्राचे वाटप यावेळी करण्यात आले. 

 

महाशिबीर आयोजनासाठी आर. आर. पाटील यांचेसह वसिम खान न्यायाल व्यवस्थापक, श्री. ठाकरे प्रबंधक, श्री. चंद्रकांत देवयकर सुप्रीटेंडंट यांनी काम पाहिले.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com

Top News