वॄत्तविश्लेषण..
प्रा.महेश पानसे..
मूल तालुक्यातील मरेगाव येथील फ्लॉयॲश विटा भटटीवर सुरेश शिवणकर नामक मजूरांचा राख भरलेल्या हायवा गाडीखाली दबून मुत्यू झाला.
पोलिस दरबारी या घटनेची अपघात म्हणून नोंद करून, प्लॉंट मालकाकडून या गरीब मजूरांच्या कुटुंबियांना ५/१० हजार देऊन प्रकरण संपविले जाईल.
मात्र या घटनेने कामगार कायद्यांची ऐशीतैशी करण्याचा उद्योजकांचा गोरखधंदा व लबाडी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. व या लबाडीला” पॉकेट कल्चर” राबविणाऱ्या संबंधीत नविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मुक दुजोरा पुढ्यात येतो.
हा लबाडीचा धंदा मालेगाव येथील सदर दुःखद घटनेपुरताच मयॉदीत नाही. जिल्हा भरातील लहान मोठ्या उद्योगांमध्ये मजूर सुरक्षिततेचा अध्याय किती सुरक्षीत राहीला आहे मजूर कल्याण कायद्याची किती अंमलबजावणी होत आहे याचे मोठे चिंतन करून अशा उद्योजकांवर किंवा आस्थापणांवर मणुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवून गरीब मजुरांच्या कुटुंबियांना न्याय मागण्याची अपेक्षा रास्त ठरते.
मरेगाव येथील कालच्या घटनेत प्रत्यक्षदर्शीने सांगितल्यानुसार सदर मजुराचा जागीच मृत्यू झाल्याचे समजते. घटनेची गंभिरता लपविण्यासाठी त्या मजुराला शासकिय रूग्णालयात नेण्याचे सोंग करण्यात आले अशीही चर्चा सुरू आहे.ही बाब चिड आणणारी ठरते.
समीर तांगडपल्लीवार हा विटा भट्टी चालक व यानिमित्ताने याच परिसरात बसलेले ( मूल एम.आय.डि.सी)मधील लहान मोठे उद्योजक मजूर कल्याण कायद्याची किती अंमलबजावणी करतात यावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
मजूरांच्या सुरक्षेला धरुन उद्योजक किती गंभीर आहेत किंबहुना कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी किती इमानदारीने निगराणी करतात ही बाब या निमित्ताने पुन्हा एकदा उजागर झाली आहे.
संपूर्ण मरेगाव जाणतो की मॄतक मंजूर हा कानाने कमी ऐकू येणारा होता.त्याचे वय किती? अशा स्थितीत सदर प्लांट च्या मालकाने किंवा सुपरवायझर ने लोडेड गाडी खाली करायला लावणे कितपत कायदेशीर ठरते.
सुरक्षिततेची कुठलीच साधने सदर मजूराला पुरविण्यात आलेली दिसत नाही.भरलेली गाडी मागे घेताना चालकाला मागे कुणी आहे का? हे बघायला हवे कदाचित सदर हायवा चा ड्रायव्हर परवानाधारक नसेल अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मयत मजुरांच्या मोठ्या भावास या प्लॅॉन्टचा सुपरवारझर संदिप याने सकाळीच शिवीगाळ व मारझोड केल्याचे कळते. सकाळी मोठ्या भावाला मारहाण करणाऱ्या कडे काम करताना सदर मयत मजुरांची मानसिकता खरेच चांगली असेल का? असे कितीतरी सवाल उपस्थित होतात.
कागदोपत्री कामगार कल्याण विभागाचे अधिकारी ऑन पेपर साऱ्या बाबी आलबेल असल्याचे दाखवितात. रितसर निरीक्षण दाखवितात. ग्रामीण भागातील अस्थाई व असंघटीत असतात. उदयोजकांकडे या मजुरांची कुठलीही नोंद ठेवली जात नाही. मजुरांना कामाची सुरक्षितता नाही. अशा दुदैवी घटनेनंतर कुठलिही भरपाई या मजुरांना मिळत नाही.परिवार वाऱ्यावर पडतात. हीच सत्यता दिसते.
सुरेश शिवणकर सारखे अनेक मजूर या माती,रेतीच्या धंद्यात आजमितीस मरण पावलेत वा कायम अपंग होऊन बसले आहेत. कायदे आस्थापणांनी तोडायचे व जीव कामगारांनी गमवायचा. कामगार संघटना अशा समयी कुठे गहाण असतात? हाही सवाल विचारला जातो.
मरेगाव येथील घटनेत विटा भटटी चालकांवर सदोष मणुष्यवधाचाच गुन्हा नोंदविला जावा अशी असंघटीत मजुरांची मागणी असल्यास वावगे ते काय?
