बहुजन समाजाचे संविधानिक हक्क अबादित ठेवण्यासाठी समविचारी पक्षाने एकत्रित येवून भाजप विरोधात लढा उभारावा – माजी आमदार डाॅ. नामदेव उसेंडी

ऋषी सहारे

संपादक

गडचिरोली-

बहुजन रिपब्लीकन सोशालिस्ट पार्टी गडचिरोली व्दारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव तथा राजश्री छत्रपती शाहुजी महाराज स्मृती शताब्दी वर्षा अंतर्गत दि. 11 सप्टेबंर ला सुमानंद सभागृह आरमोरी रोड गडचिरोली येथे संविधान परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेमध्ये अध्यक्ष स्थानी बिआरएसपी संस्थापक अध्यक्ष डाॅ. सुरेश माने होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून काँग्रेस पक्षाचे महा. प्रदेश सचिव तथा माजी आमदार डाॅ.नामदेव उसेंडी या कार्यक्रमात बोलतांना म्हटले की, सद्याचे केंद्र व राज्यातील सरकार मधील पुर्व जनता स्वातंत्र्य लढयात व संविधान निर्मीतीमध्ये कुठलाही सहभाग नव्हता. भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेस ने असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या योगदानातुन देशाला स्वांतत्र्य मिळाले व त्या स्वांतत्र्यांची फळे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचविण्यासाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे संविधान निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षापासून दलित, आदिवासी, ओबीसी वर होणा-या अन्यायाला न्याय देण्याच्या दृष्टीने सर्वांना समान संधी सामाजिक, राजकीय, आर्थीक समानता आवश्यक अशा तरतुदी संविधानात केल्याने स्वांतत्र्याच्या सत्तर वर्षात संविधानामुळे एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. यांना काही प्रमाणात न्याय मिळवून देण्यात संविधान यशस्वी झाले. सामान्य कुटुबांतील दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गातील युवकांना डाॅक्टर, इंजीनियर, वकील व सरकारी नोकरीची संधी प्राप्त होत होती. बहुजन समाजातील मुले संविधानामुळे आमच्या बरोबरीने यायला लागतील, हे सत्य, उच्च वर्णीय मनुवादी विचार सरणीच्या लोकांना सहन होत नसल्याने भाजपा प्रणीत केंद्र व राज्य सरकारांनी संविधानामुळे मिळालेल्या हक्कावरच घाला घालण्याच काम सुरु केलेले दिसून येत आहे. त्यामुळेच दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना मिळत असलेल्या राजकीय, शैक्षणिक नोकरीमधील आरक्षणा विरोधात वेगवेगळया समुहांना अप्रत्यक्षपणे चितावणी देवून आरक्षणाच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचे काम मनुवादी विचार सरणीच्या लोकांकडून होत आहे. या विचार सरणीतुनच अतिशय परिश्रम घेवून निर्माण केलेल्या संविधानाला जाळण्यापर्यंत या लोकांनी मजाल गाठलेली आहे. मागील आठ वर्षाच्या कार्यकाळात केंद्र सरकार कडून घटनाबाहय व बहूजनाचे संविधानीक हक्क डावलण्याचे काम सुरु आहे. त्याचेस फलीत म्हणुन देशातील सार्वजनिक उपक्रम भारतीय जनतेच्या मालकीची सरकारी संस्था याचे मोठया प्रमाणात खाजगीकरण करुन त्यातील घटनात्मक हक्काचे बहुजन समाजाला मिळणा-या नोक-यावर गदा आणलेली आहे. संविधानांच्या माध्यमातून लोकशाही बळकट करण्याऐवजी केंद्र सरकार कडून लोकशाहीला बाधा पोहचून हुकुमशहीकडे देशाला नेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. भारताचे संविधान अबादित राहिले तरच भारताच्या बहुजनांना न्याय मिळू शकेल, त्याकरीता आप आपसातील मतभेद बाजुला ठेवून देशातील संविधान लोकशाही वाचविण्यासाठी एकत्र येवून धर्मनिरपेक्ष विचार जोपासणा-या सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र येवून भारतीय जनता पक्षाच्या विरुध्द लढा उभारावा असे आव्हान संविधान परिषदेमध्ये माजी आमदार तथा महा. प्रदेश सचिव डाॅ. नामदेव उसेंडी यांनी केले.

या कार्यक्रमाला प्रमुख मार्गदर्शन म्हणुन रिप्ब्लीकन पक्षाचे जेष्ठ नेते तथा पत्रकार रोहीदास राउत, शेतकारी कामगार पक्षाचे भाईरामदास जराते, बिआरएसपी चे विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष विशेष फुटाने, उपाध्यक्ष भूपेंद्र रायपूरे, प्रदेश महा. सचिव भाष्कर बांबोळे, प्रदेश महा. सचिव संजय मगर, निवृत बिडीओ काशिनाथ भडके, तेली समाजाचे प्रभाकर वासेकर, संजय बोधे, महिला सह. संयोजिका डाॅ.पुनम घोनमोडे, विश्रांतीताई जांभरे, प्रदेश महा.सचिव कैलाश नगराळे, जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, जिल्हाध्यक्ष मिलींद बांबोळे, जिल्हा महा.सचिव पुरुषोत्तम रामटेके, उपाध्यक्ष सचिन वैद्य, उपाध्यक्ष महेश टिपले, आरमोरी विधानसभा अध्यक्ष सचिन गेडाम, अहेरी विधानसभा अध्यक्ष देवाजी मुजमकर, शहर अध्यक्ष प्रतिक डांगे, सचिव श्रीधर भगत, सचिव जितेंद्र बांबोळे, युवा आघाडी अध्यक्ष प्रितेष अंबादे, मुन रायपुरे, तालुकाध्यक्ष दिपक बोलीवार, महासचिव महेश कांबळे, उपाध्यक्ष गोकुळ ढवळे, हेमंत रामटेके, अॅड. राज सुकदेवे, तुषार भडके, लतिफ बन्सोड, किरण बन्सोड, पियुष वाकडे, सतिश दुर्गमवार, हेमंत नैताम, जाखिर शेख, कमलेश सहारे, मिथून बांबोळे, देवेंद्र दुर्गे बहुसंख्येने बहुजन बांधव उपस्थित होते.