दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
राज्य सरकारी कर्मचारी येत्या 29 ऑगस्टपासून विविध मागण्यांसाठी संपावर जाणार आहेत.राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीच्या आजच्या बैठकीत याबाबर निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जाणार आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते.
त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हा संप स्थगित करण्यासाठी सरकारपुढे मोठं आव्हान असणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीची आज मुंबईत बैठक पार पडली.या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
येत्या 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी याबाबत माहिती दिली.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे नवीन पेन्शन देण्याच्या मुद्द्यावर संप पुकारला आहे.
कृती समितीचे प्रमुख विश्वास काटकर यांनी स्वतः याबाबत माहिती दिली आहे.राज्य सरकारने तात्काळ नोटिफिकेशन काढण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.तसेच नोटिफिकेशन निघत नाही तोपर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार संबंधित कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
“महाराष्ट्रातील 17 लाख सरकारी,निम सरकारी,शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचारी 29 ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जातील,असा निर्णय आज मुंबई येथील समन्वय समितीच्या विस्तारीत सभेत झाला.
राज्य सरकारने पेन्शन बाबत दिलेले आश्वासन अजूनपर्यंत पाळलेलं नाही.सामाजिक आणि आर्थिक सुलक्षण म्हणून जुन्या पेन्शन प्रमाणे पेन्शन मिळेल,असं आश्वस्त करुन सुद्धा त्या संदर्भातील नोटीफिकेशन निघू शकलेलं नाही.
त्यामुळे सर्व कर्मचारी,शिक्षक हे चिंतेत आहेत”,असं विश्वास काटकर म्हणाले.
आगामी विधानसभा निवडणुकी आधी पुन्हा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी कोणते निर्णय किती वेळात घेतले जातील,याची साशंकता निर्माण झाली आहे.
त्यामुळेच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांची सहनशीलता संपलेली आहे.
त्यामुळे त्यांनी 29 ऑगस्टपासून राज्यभरात बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे,अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली.
