राजा रावण दहणास परवानगी देऊ नये तसेच दिली असल्यास रद्द करा… — आदिवासी विकास परिषदचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन..

ऋषी सहारे 

   संपादक

गडचिरोली :-  गोंड समुदायाचे श्रध्या स्थान राजा रावन दहनास परवानगी नाकारवी तसेच सर्व जिल्हा प्रशासनास आदेश देण्यात यावे आणि मुंबई पोलीस अॅक्ट 1956 कलम 131,134, आणि 135 तथा भारतीय संविधान कलम 13 आणि 19 चे उल्लंघन न होवू देण्यासंदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले.

          मागील कित्येक वर्षापासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना रावन दहन होवू नये आणि रावन दहनकत्यांना परवानगी देवू नये म्हणून वारंवार निवेदन दिले, विनंती अर्ज केले परंतू प्रशासनातर्फे धार्मिक रिवाज या नावाखाली दहनकर्त्याना  भावनांची कुठलिही तमा न बाळगता वारंवार रावन दहनास परवानगी देण्यात आल्या,मात्र आता हा प्रकार सहनशिलतेच्या बाहेर गेलेला आहे.

       सरकार आमचे दुःख जाणू इच्छित नाही पंरतु जे प्रशासकीय अधिकारी असतात, आमच्या काही अडचणि असल्यातर त्या आम्ही आपणाकडे उजागर करतो अशावेळी आमची अपेक्षा असते की, आपण त्यावर कारवाई करावी, पंरतु ते आमच्या भावनांचा कुठलाही आदर न करता दुष्कृत्य करणारांना रावन दहनास परवानगी देवून सहकार्य करू नये, हा प्रकार अनुचित आहे.

         या देशातील पुर्णता आदिवासी समुदाय माहात्मा रावण यांला आराध्य दैवत मानतात. जिल्हातील कित्येक गावांत राजा रावण यांची सामुहीक पुजा अर्चना करतात. सर्व आदिवासी समुदायाच्या भावनांची कदर करून या वरर्षी जिल्हात कुठल्याही गावांत माहात्मा राजा रावण पुतळ्यास दहन करू नये. दिलेली परवागी रद्द करण्यात यावी.

    जिल्ह्यात रावन दहन झाल्यास संपूर्ण आदिवासी समाज रसत्यावर उतरून जिल्हा प्रशासनाचा निषेध करणार आणि होणाऱ्या प्रकरणास पुर्णता जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहणार असे आदिवासी विकास परिषदचे जिल्हाध्यक्ष विनोद मडावी यांनी निवेदनाद्वारे कळविले आहे.