संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
देशात विविध धर्मातंर्गत जास्त संख्येने राहणारे नागरिक असोत की अल्प संख्येने राहणारे नागरिक असोत ते सर्व नागरिक केवळ भारतीय आहेत हे अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष अमान्य करतांना,”संविधानीक पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींना भारतीय संविधानातंर्गत घेतलेल्या शपथेचा व कर्तव्याचा जाणिवपूर्वक विसर पडत असेल तर,अशा अनियंत्रित बोलणाऱ्या व्यक्तींना महामहीम राष्ट्रपती व महामहीम राज्यपाल यांनी देशाच्या अखंडतेसाठी आणि प्रबळ राष्ट्र निर्मितीसाठी नियंत्रित करणे काळाची गरज असल्याचे दिसून येते आहे.
भारत देशाला हिंदू राष्ट्र म्हणता येत नाही.तर भारत देशात राहणारे हिंदू धर्मातंर्गत नागरिक आहेत आणि बहुसंख्य हिंदू नागरिक आहेत हे म्हणणे कायदेशीर संयुक्तिक आहे.
भारत देशात हिंदू,बौध्द,शिख,इसाई,मुस्लिम,पारसी,धर्माचे नागरिक राहात असल्यामुळे भारत देशाची ओळख धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य म्हणून जगात आहे.
संविधान मान्य,”भारत देश,व यातंर्गत अखंड भारत देश,धर्मनिरपेक्ष भारत देश,समता पुर्वक भारत देश,बंधुत्वसक्ष भारत देश,नागरिकांचा स्वातंत्र्य भारत देश,नागरिकांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारत देश,सर्व नागरिकांचा एकसंघ भारत देश,न्यायसंगत व न्याय प्रिय भारत देश,विविधतेने संपन्न असलेला सांस्कृतिक भारत देश,विविध बोलीभाषांचा भारत देश,शांतमय भारत देश,अशा विविध संकल्पनेला बाजूला सारत एखाद्या धर्माच्या नावाखाली राष्ट्राला संबोधले जाणे हा काही राजकीय पक्षातंर्गत व काही सामाजिक संघटनातंर्गत काम करणाऱ्यां व्यक्तींचा राष्ट्रद्रोह नाही काय? अशा प्रकारची सार्वजनिक उद्बोधन करणे हा सरळ सरळ राष्ट्रद्रोह आहे,हे राज्य घटनाच स्पष्ट करतो आहे.
वारंवार हिंदू राष्ट्र संबोधणाऱ्या लोकांना एकतर देशाचे नाव,”भारत, मान्य नाही असे समजावे लागेल.नाहीतर सर्व नागरिकांच्या हिताची असलेली भारत देशाची,”राज्य घटना,अमान्य आहे असे नाकारता येणार नाही.
एखाद्या विचारांचे पिल्लू सोडून त्यावर वारंवार खलबते करणे व भारत देशातील नागरिकांना नेहमी संभ्रमावस्थेत ठेवीत अशांत करणे हा खतरनाक खेळ काही राजकीय व सामाजिक नेत्यांचा दिसतो आहे.
स्पष्ट करतो आहे या देशाचा प्राचीन,मध्ययुगीन,व आधुनिक इतिहास धर्मांध लोकांनी बरोबर वाचलेला दिसत नाही.यामुळेच ते धर्माच्या नावाखाली व जातीच्या नावाखाली पुन्हा भारत देशातील नागरिकांना अशांत करतांना दिसतात,वैचारिक भ्रमिष्ट करताना दिसतात.
दुसरे स्पष्ट हे आहे की जम्बूदिपात म्हणजेच अख्या आशिया खंडात तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारांना मानणाऱ्या बौद्ध राज्यांचे साम्राज्य होते आणि अख्खा आशिया खंडच एकेकाळी बौध्द नागरिकांचा होता.तद्वतच नालंदा,उरवेल,तक्षशीला आणि इतर नावाचे जगप्रसिद्ध बौध्द विश्व विद्यापीठ गणमान्य होते आणि जगातील विद्यार्थी विद्यार्जन करण्यासाठी तिथे येत होते हा इतिहास कोणी नाकारतील काय?
याचबरोबर पुष्पशुंगमित्राने बौध्द राजा बृहद्रथ मौर्य यांचा इसापुर्व १८७ ते इसापुर्व १८० च्या कालखंडात छलकपटाने खून केला व स्वतःला राजा घोषित करुन साम्राज्य आपल्या कब्जात घेत अकारण बौध्द भिख्खूंच्या सरेआम कत्तली केल्या असल्याचा काळा कुट्ट इतिहास सुद्धा देशातील नागरिकांना सत्यावर आधारीत सांगाना?
तद्वतच छत्रपती शिवाजी महाराज,छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे समताधिष्ठित न्यायप्रविष्ठ लोक कल्याणकारी राज्य धर्मांध लोक कसे काय विसरलेत?
ज्यांनी ज्यांनी विषमतेची वैचारिक बीजे पेरून ठेवली व समतेला व समानतेला अमान्य केले,नागरिकांच्या सार्वभौमत्व अधिकार – हक्काला नाकारले,नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाजूला सारले,त्यांनाच आजच्या काळात पोटतिडकीने महत्व दिले जात आहे काय?आणि असे असेल तर,हे या देशातील नागरिकांचे दुर्भाग्य आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतच्या भुमीवर जन्म झाला नसता आणि त्यांनी सर्व समाज घटकातील नागरिकांच्या अधिकार हक्का साठी वैचारिक असा परिवर्तनीय क्रांतीकारक संघर्ष केला नसता तर या देशातील ओबीसी,एससी,एसटी,एनटी,व्हिजेंटी,अल्पसंख्याक,मागासवर्गीय समाजातील आयाबहिनी व बांधव आजही गुलाम असते,हे वास्तव लक्षात घेतले गेले पाहिजे.
अयोग्य वैचारिक शक्तीचे बळी ठरत असलेले नागरिक,तरुण,तरुणी स्वतःच्या अस्तित्वाला व स्वतःच्या अस्मितेला केव्हा ओळखतील?हा प्रश्न गहण आहे.
बहुजन समाजातील नागरिकांच्या विरोधात सातत्याने काम व कार्ये करणाऱ्या पक्षाला व सामाजिक संघटनांना बहुजन समाजातील नागरिक,तरुण, तरुणी बेहोश होऊन सहकार्य करतात किंवा त्यांच्यासाठी तनमन धनाने श्रम घेतात,तेव्हा कधी कधी असे वाटते की,या देशातंर्गत बहुजन समाजातील काही नागरिकांना,तरुणांना,तरुणींना सतर्क आणि जागरूक असा वैचारिक मेंदू आहे की नाही?
देशातील नागरिकांनो हे लक्षात घ्या की,तुमच्या हितासाठी व सुरक्षासाठी भारतीय राज्यघटनेने मुलभूत हक्क तुम्हाला दिलेले आहेत.त्यापैकी फक्त सहा हक्क अवगत करतो आहे…१) अनुच्छेद १४ ते १८ अंतर्गत विविध समानतेचा हक्क..२) अनुच्छेद १९ ते २२ अंतर्गत विविध स्वातंत्र्याचा अधिकार..३) अनुच्छेद २३ ते २४ अंतर्गत शोषणाविरुद्धचा हक्क..४) अनुच्छेद २५ ते २८ अंतर्गत धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क…५) अनुच्छेद २९ ते ३० अंतर्गत सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क…६) अनुच्छेद ३२ अंतर्गत घटनात्मक उपाययोजनाचा हक्क..व ७) अनुच्छेद ३२६ अंतर्गत मताधिकार हक्क…
आता देशातील नागरिकांनी विचार करायचा आहे की भारतीय राज्यघटनेने तुम्हाला हक्क दिले नसते तर कुण्या राजकारण्यांनी तुम्हाला जवळ केले असते काय?
भारत देशाला हिंदू राष्ट्र संबोधून देशातील नागरिकांच्या समानतेला,बंधुत्वाला,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला,व न्यायीक चारित्र्याला बाधा पोहोचविण्याचे काम करणे होय का?यावर केंद्र सरकारने का म्हणून गंभीर होवू नये?आणि केंद्र सरकार गंभीर होत नसेल तर देशाचे महामहीम राष्ट्रपती,सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती,प्रत्येक राज्यातील महामहीम राज्यपाल यांना देशातील नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार आहेत.
जर धर्मांध लोकांना वेळीच थांबवले नाही तर लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.लोकशाही असुरक्षित तर देशातील नागरिक असुरक्षित असा एकमेकांचा संबंध आहे.