
शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत ग्राम पातळीवर झालेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण (SOCIAL AUDIT) करण्यासाठी राज्यांतील प्रत्येक जिल्ह्यात १०० ग्रामसाधन व्यक्तीची जिल्हाधिकारी मार्फत नियुक्ती करण्यात आली.
सदर पदभरती ला पूर्ण एक वर्ष झालेला आहे. तरी या एका वर्षामध्ये ग्रामसाधन व्यक्ती यांना एका वर्षातून फक्त एकच महिना काम मिळाले असल्याने,ते काम पुर्ण झालेले आहे व आता काम बंद झाले असून,सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्ती बेरोजगार झालेले आहेत.
त्यामुळे नियमित काम मिळवण्यासाठी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्रामसाधन व्यक्तींनी आता “हक्कासाठी लढा” उभारला आहे.
चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया,यांना निवेदन देवून ग्रामसाधन व्यक्तींना नियमितपणे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया (SOCIAL AUDIT) काम देऊन ग्राम साधन व्यक्तींना बेरोजगारीतुन दूर करण्यात यावे. असे निवेदन देण्यात आले.
ग्राम साधन व्यक्तींनी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तींची निवड जिल्हाधिकारी मार्फत करण्यात आली.
मात्र कामच उपलब्ध नसल्यामुळे आमच्या हाताला शासन सेवेतील कोणतेही काम देण्यात यावे.जेणेकरून आमच्या कुटुंबातील आर्थिक परिस्थितीतील प्रश्न सुटतील आणि आमच्या व आमच्या कुटुंबियांच्या भविष्याची वाटचाल सुरळीत चालेल असेही दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आमदार कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया यांना निवेदनातून विनंती केली व ग्राम साधन व्यक्तींच्या या मागण्या विषयावर गांभीर्यपूर्वक लक्ष देवून योग्य तसा मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात यावा अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील शेकडो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तींनी केली आहे.
सदर विषय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सोडविण्यात येईल असे आश्वासन उपस्थित ग्राम साधन व्यक्तींना आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी दिले.
यावेळी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेतील ग्राम साधन व्यक्तीं स्वप्निल मजगवळे, सागर जांभूळे, प्रमोद राऊत, रोशन ढोक, श्रीकांत गजभिये आदी ग्रामसाधन व्यक्तीं उपस्थित होते.
****
मागण्या….
१) आम्हाला वर्षभर नियमितपणे काम देण्यात यावे.
२) नियमित काम शासनाकडे उपलब्ध नसल्यावर शासन प्रमाणे ३५०रु भत्ता देण्यात यावा.
३) सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाची पेर्मेटही डायरेक्ट (DBT) द्वारे ग्रामसाधन व्यक्तीच्या खात्यावर जमा करण्यात यावा.
४) मग्रारोहयो संबंधित व अन्य विभागात काम देण्यात यावे.
५) प्रक्रिया दरम्यान ग्रामसाधन व्यक्तीचा अपघात झाल्यास ५० लाख रुपयाचा विमा संरक्षण देण्यात यावा.