रोहन आदेवार

जिल्हा प्रतिनिधी

यवतमाळ/वर्धा

 

वणी: बेलदार समाज बहुउद्देशीय संस्था, वणी जि. यवतमाळ यांच्या वतीने आयोजित थोर स्वातंत्र्यसेनानी व महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री कर्मवीर दादासाहेब उपाख्य मा.सा. कन्नमवार यांच्या 123 व्या जयंती निमित्त गव्हर्नमेंट शाळेचे खुले प्रांगण वणी येथे ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी राष्ट्रहितासाठी OBC (VJ/NT/SBC) ची जनगणना करणे काळाची गरज या विषयावर प्रबोधनपर व्याख्यानाचा कार्यक्रम ठेवला होता. या कार्यक्रमाचे व्याख्याते प्रा.हरी नरके (सुप्रसिद्ध लेखक व विचारवंत, पुणे) तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री प्रदीपभाऊ बोनगीरवार(अध्यक्ष-बेलदार समाज बहुउद्देशीय संस्था, वणी), उदघाटक श्री.वामनराव कासावार (माजी आमदार वणी विधानसभा), विशेष अतिथी वणी विधानसभेचे विद्यमान आमदार संजीवरेड्डी बोदकूरवार, प्रमुख पाहुणे उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पुज्जलवार, माजी सभापती राकेश बुग्गेवार, डॉ. शिरीष कुमरवार, शैलेश तोटेवार, अल्काताई दुधेवार तसेच विशेष आमंत्रित म्हणून OBC (VJ/NT/SBC) समाजातील अध्यक्ष तथा प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

 

कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन श्री उमाकांत जामलीवार, प्रास्ताविक गजानन चंदावार तर आभार श्री राकेश बरशेट्टीवार यांनी केले.

 

व्याख्यानाची सुरुवात त्यांनी सर्व महापुरुषांना अभिवादन करून केली, कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार यांची शासकीय जयंती न होणे ही न पटणारी गोष्ट आहे. आतापर्यत त्यांचे शासकीय ग्रंथ, त्यांचा विषयाचा धडा बालभारती मध्ये यायला पाहिजे होता. आणि शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार यांची प्रतिमा शासनाने लावायला पाहिजे, त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी कित्येकदा तुरुंगवास भोगला. पेपर विकणारा, सर्वसाधारण कुटुंबातील एक मुलगा आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर मुख्यमंत्री या पदापर्यंत पोहोचला. एवढे मोठे त्यांचे महान कार्य विदर्भात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर पोहोचणे आवश्यक होते. राज्याचा समतोल विकास त्यांनी केला. 

  ओबीसी च्या विषयावर बोलतांना प्रा.नरके यांनी ओबीसी जनगणनेला आताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पाठींबा दिला होता. याविषयाचे संदर्भ वाचून दाखविले. संविधानामध्ये ओबीसीला मिळणारा वाटा हा मिळायलाच पाहिजे. आता माननीय मोदी साहेबांनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र आता जेव्हा संविधानिक अधिकार आहे तर मग आता जातनिहाय जणगणना का होऊ नये. मा. हंसराजजी अहिर हे या आयोगाचे संविधानिक पहिले अध्यक्ष झाले. तेव्हा त्यांची ही प्रथम जवाबदारी आहे की त्यांनी आपल्या आयोगात ठराव घेऊन केंद्र सरकारला ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करा. असा ठराव केला पाहिजे. जोपर्यंत ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष प्रवर्ग यांच्या विकासाचे दार उघडले जात नाही तोपर्यंत त्यांचा विकास होणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 

राज्यशासनाने ही बाकी राज्याप्रमाणे व आत्ताच सुरु झालेल्या बिहार सरकारचा कार्यक्रमप्रमाणे जातनिहाय जनगणना आपल्याही राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात यावी व ही जातनिहाय जनगणना करावी यासाठी ओबीसी चे आमचे मंत्री, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असणारे आमचे सदस्य मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो सर्वांनी या विषयावर बोलले पाहिजे आणि त्यांनी पुढे होणाऱ्या बजेट अधिवेशनात ओबीसी, भटके विमुक्त , विशेष मागासवर्ग यांच्या साठी 5 हजार कोटींचा सबप्लॅन देण्यात यावा. अशी प्रखर भूमिका त्यांनी मांडली. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी बेलदार समाज बहुउद्देशीय संस्था वणी, बेलदार समाज महिला कार्यकारिणी वणी, युवा शहर कार्यकारिणी वणीचे सर्व पदाधिकारी यांनी, सल्लागार मंडळींनी आणि वणीतील समाज बंधुभगिनींनी परिश्रम घेऊन सहकार्य केले.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com