उपक्षम रामटेके/शुभम गजभिये
मौजा पळसगाव-पिपर्डा नदी पात्रातून दररोज होणारे वाळूचे अवैध उत्खनन स्थानिक नागरिकांना परेशान करणारे आहे.मात्र दोन्ही गावच्या नदी पात्रातून दररोज होणाऱ्या अवैध वाळू उत्खननाकडे स्थानिक मंडळ अधिकाऱ्यांकडून व तलाठ्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
याचबरोबर चिमूर तालुकातंर्गत अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्या तस्करांची मुजोरी महसूल विभागाच्या कर्तव्यहिन नाकार्तेपणामुळे वाढली आहे हे स्पष्ट आहे.
चिमूर तालुका अंतर्गत वाळूचे दररोज होणारे अवैध उत्खनन महसूल विभागाच्या नाकार्तेपणाला अनुसरून टिच्चून-टिच्चून केले जात आहे हे वास्तव लक्षात घेतले तर अवैध वाळूचे उत्खनन चिमूर क्रांती भुमिला कलंकित करणारे आहे, अशा प्रकारची तालुक्यातंर्गत नागरिकांमधील चर्चा बरेच सांगून जातय.
मात्र अवैध वाळू उत्खननाबाबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना (तहसीलदार,नायब तहसीलदार,मंडळ अधिकारी,तलाठी) काहीच सोयरसुतक नाही या प्रकारे पुढे येणारी त्यांची वर्तणूक म्हणजे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांचे मांडलिकत्व पत्करले आहे असे म्हणायचे काय?
कारण चिमूर तालुका अंतर्गत आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांचे कार्यकर्तेच मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उत्खनन करीत असल्याने चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने,सर्व नायब तहसीलदार,सर्व मंडळ अधिकारी,सर्व तलाठी,त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवीत नाही,असे वास्तव चित्र चिमूर तालुक्यातील आहे.
अधिकारी आणि कर्मचारी जर सत्ता पक्षाच्या आमदारांचे किंवा शासन-प्रशासनाचे मांडलिकत्व स्वीकारनारे असतील तर अशा अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्य सेवेची जनतेला काय गरज?हा प्रश्न अगदी न्यायीक तथा तर्कसंगत आहे हे विसरून चालता येणार नाही..
कारण अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती हे लोक सेवेसाठी आणि इमानदारीने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी असते याचे विस्मरण त्यांना कधीच होता कामा नये,हे चिमूर तालुक्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना केव्हा कळेल?.
चिमूर तालुकातंर्गत प्रचंड प्रमाणात वाळूचा दररोज होणारा अवैध उपसा खरबो रुपयांचा महसूल बुडविणारा असल्याचे सांगितले जात आहे.
सर्व सामान्य नागरिकांना महत्त्वपूर्ण बांधकामासाठी वाळू लागत असेल तर ती विनामूल्य आणि विनापरवानगी देण्यात यावी असे मत सुध्दा नागरिकांचे आहे आणि हे मत रास्त सुध्दा आहे.
मात्र व्यसायीक दृष्ट्या होणारे वाळूचे अवैध उत्खनन जनतेचे नुकसान करणारे असल्याने,अशा अवैध वाळू उत्खननाला रोखण्यासाठी चिमूर तहसीलदार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी ठोस उपाययोजना कराव्यात अशी सद्बुद्धी त्यांना लवकर आलेली बरी?
तद्वतच अवैध वाळू उत्खननाकडे संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे होणारे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष समाजमनाला अयोग्य वर्तनुकीचा व भ्रष्टाचार युक्त कर्तव्याचा संदेश देणारे आहे,याचे भान त्यांना असल्याचे दिसून येत नाही.
