त्या पॅकेट मध्ये रुपये किती?,नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी आहे काय? — मतदार आणि नागरिक स्वतःच्या हक्कांसाठी भानावर नाही?

प्रदीप रामटेके 

  मुख्य संपादक 

        महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुक संपली आणि दिड महिन्यानंतर चिमूर विधानसभा मतदारसंघात रुपये वाटण्याचा सपाटा सुरु झालाय.

        रुपये आपदग्रस्तांना आणि रुग्णांना आरोग्य उपचारासाठी दिल्या जात आहेत हे पुढे आणल्या जात असले तरी त्या सफेद रंगाच्या पॅकेट मध्ये नेमकी किती रक्कम असते हे मात्र सार्वजनिक केल्या जात नाही.

                “नाव मोठे,दर्शन खोटे… अशी एक म्हण आहे.परंतू,त्या सफेद पॅकेट मधून,”दर्शन लहान,काम महान,…असे जनमानसांना भासवनारी कार्यपद्धत आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांच्या कडून सध्याच्या परिस्थितीत जोरात सुरू झाली आहे.

              रुपयांच्या महावाटपातंर्गत चिमूर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया निवडून आले,हे त्यांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट नाकारले तरी सत्य आणि वास्तव्याचे स्वभावीक कर्म नाकारता येत नाही.

         तद्वतच केंद्रीय सत्तेच्या बलावर विधानसभा निवडणूक यंत्रणेला आपल्या बाजूने करणारी भाजपा,(त्यांच्या मित्र पक्षांसह एकूण २३२ चा आकडा पहाता,)”ईव्हीएम मशीनच्या बलावरच राज्यात सत्तेवर आली असल्याची जोरदार चर्चा अजूनही महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांत खदखदत आहे आणि खदखदत राहणार आहे..

          तद्वतच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदारांना वाटण्यात आलेले अमाफ रुपये निवडणूक विभागाच्या जाणिवपूर्वक दुर्लक्षातंर्गत,”लोकशाहीला, कलंकित करणारे ठरले.म्हणजेच देशातील मतदारांना मानसिक लाचार,वैचारिक कमजोर,करणारे ठरले आणि निष्पक्ष निवडणुकांना ग्लानी आणणारे ठरले.

           मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक काळात भाजपाचे एजंट असल्यासारखे वागतात हे उघड आहे.यामुळेच त्यांच्या माध्यमातून सार्वत्रिक निवडणुका अंतर्गत मतदारांना गुलाम बनवणारी प्रक्रिया बिनधास्त निदर्शनास येते आहे.

         देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणजे या देशाच्या लोकशाहीला कलंकित करणारे मनुवादी किडा आहेत आणि देशातील नागरिकांच्या हक्काचा चुराडा करणारे छडयंत्रकारी सरदार आहेत असेच म्हणावे लागेल.

         याचबरोबर निवडणूक प्रक्रिया अंतर्गत चल-अचल बेलगाम मालमत्ता खासदार व आमदारांची शपथपत्राद्वारे पुढे येत असताना,त्यांच्या चल-अचल मालमत्तेकडे,”निवडणूक विभाग,शासन,गुप्तचर विभाग,ईडी,सिबिआय,दुर्लक्ष का म्हणून करतय आणि भ्रष्ट नेत्यांना संरक्षण का म्हणून देतय?,हेही खूप मोठे गौडबंगालच आहे.

         निकृष्ट दर्जाची होणारी कामे आणि अवैध व्यवसायाकडे शासनाचे आणि प्रशासनाचे नसणारे लक्ष,”भ्रष्ट यंत्रणा,तयार करण्यात त्यांचाच हातभार असल्याचे सुतोवाच त्यांच्या अकार्यक्षम कार्यपद्धती,त्यांच्या गुपचूप राहणाऱ्या भुमिका,वारंवार सांगून जातात.

         शासन-प्रशासन भ्रष्ट तर त्यांच्यासी संबंधित पक्ष पदाधिकारी-कार्यकर्ता भ्रष्ट,अशी कार्यपद्धत समाजात रुढ होणारच,नव्हे तर त्यानुसार त्यांचे वर्तन समाजा पुढे येणारच आहे.

           पण,अलिकडच्या काळात जनता भ्रष्ट नेत्यांना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना मान्य करीत असल्याने,”लोकशाहीच्या म्हणजेच त्यांच्या हक्काच्या चिंधड्या-चिंधड्या हेच भ्रष्टाचारी करतात,याचे भान मतदारांना आणि नागरिकांना नाही?हेच त्यांचे दुर्भाग्य आहे…

           मुळ मुद्दा असा की चिमूर विधानसभा मतदारसंघात रुग्णांना किंवा आपदग्रस्तांना सफेद पॅकेट मध्ये देण्यात येणारे रुपये हे तात्पुरती सोय आहे.पण,त्यांच्या व त्यांच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यचे काय?हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे ना?..

           विधानसभा निवडणूक काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून माना,भोई,(ढिवर)व इतर समाजाच्या उन्नतीसाठी कार्य करणार असे खुलेआम शब्द आमदार किर्तीकुमार भांगडीया आणि माजी राज्यमंत्री डॉ.रमेशकुमार गजबे यांनी दिले होते,ते हवेत तरंगणार नाही याकडे त्यांचे लक्ष असणे तेवढेच आवश्यक आहे.

         अवैध वाळू – मूरुमचा व्यवसाय हा काही दिर्घकाळ चालणारा नाही आणि चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांना रोजगार देणारा नाही हे लक्षात घेतले तर रोजगार देणारे व्यवसाय आणणे गरजेचे आहे हे आमदार किर्तीकुमार भांगडीयांनी मनात ठामपणे कोरले पाहिजे.

        तद्वतच रुग्णांना आणि आपदग्रस्तांना सफेद पॅकेट मध्ये देण्यात येणारे रुपये हे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला (जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती) सामोरे ठेवून दिले जात नाही ना? याची खबरदारी घेतली पाहिजे किंवा खातरजमा केली पाहिजे.