दिनेश कुऱ्हाडे
उपसंपादक
आळंदी : महाराष्ट्र राज्य शासनाचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांना भेटल्यानंतर सदर बैठकीत पाटील यांनी कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शासनाला २ जानेवारी २०२४ पर्यंत अर्थात २ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सदर कालावधीत शासनाने सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे तसेच महाराष्ट्रात मराठा बांधवांच्या वरती दाखल झालेले गुन्हे त्वरीत मागे घ्यावेत, आत्महत्या केलेल्या बांधवांच्या कुटूंबाला शासनाने त्वरित आर्थिक मदत करावी अशा अनेक मागण्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी समाजाशी चर्चा करूनच आमरण रुपांतर उपोषणाचे साखळी उपोषणात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाटील यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ आळंदी येथे गेली आठ दिवस साखळी उपोषण सुरू होते.सदर साखळी उपोषण स्थगित करण्यासाठी समन्वय समितीची बैठक बोलविण्यात आली होती बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सकाळी दहा वाजता साखळी उपोषणाला बसलेल्या बांधवांना लिंबू सरबत देऊन साखळी उपोषण स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती मराठा समन्वयक आनंदराव मुंगसे यांनी सांगितले.
यावेळी आळंदी पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील गोडसे, डि.डि.भोसले पाटील, रोहीदास तापकीर, प्रशांत कुऱ्हाडे, सचिन गिलबिले, प्रकाश कुऱ्हाडे, अरुण कुरे, अजय तापकीर, शशीराजे जाधव, राहुल चव्हाण, श्रीकांत काकडे, संदीप पगडे, अरुण घुंडरे, विलास कुऱ्हाडे, भागवत शेजूळ, बालाजी शिंदे, पुष्पाताई कुऱ्हाडे तसेच मराठा समन्वयक व समाज बांधव मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
