संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
सरकार सर्वांसाठी असते असे गृहीत धरले तर,”भेदभाव करणारे सरकार नकोय,हेच महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना,महिलांना,विद्यार्थ्यांना,बेरोजगारांना,मतदारांना,वृध्दांना, शेतकऱ्यांना,तरुणींना,मजूरांना आणि विकलांगांना अपेक्षित आहे.
मात्र,सर्व प्रकारच्या जनतेच्या उत्थानासाठी व संरक्षणासाठी कर्तव्य पार पाडण्याची नैतिकता बाजूला ठेवून,”सरकारच,सातत्याने टोले हाणत आपल्या कर्तव्यावर खरे उतरत नसेल,”तर,अशा सरकारवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा?हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला पडलेला आहे.
सत्ता पक्षांना अपेक्षा असते की,लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक दरम्यान मतदार आपल्या बाजूने रहावे आणि आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना मत द्यावेत.
पण,सत्ताधाऱ्यांच्या मानसिकता काय आहेत? व त्यांनी त्यांच्या सत्ता काळात काय केले? आणि कशा प्रकारे त्यांनी सरकार चालवले?,सत्ता उपभोगतांना त्यांची मनसुबे काय होती? त्यांनी सत्ता काळात,शेतकऱ्यांना,विद्यार्थ्यांना,मजूरांना,बेरोजगारांना,महिलांना,वृध्दांना,विकलांगाना,तरुणींना,त्रास दिलाय काय? या अनुषंगाने अनुभवातंर्गत मतदार बरेच जागरुक झालेली असतात..
मतदार हे जाती व धर्मात बंदीस्त असले तरी,”त्यांच्यात योग्य जगण्याच्या भावना आहेत,हे सरकार जेव्हा विसरून जातय.त्यावेळी (जनतेच्या विरोधातील सरकार) मतदार विरोधी सरकार जनतेच्या उत्थानासाठी ४ वर्षांपर्यंतच्या कार्यकाळात फक्त बोंबा ठोकतय आणि निवडणूक आली की शेवटच्या वर्षी लोभान्वित योजनांच्या घोषणा करतय,याला उत्तम विचारांचे व जनतेच्या हिताचे सरकार आहे असे म्हटले जात नाही.
सर्व जाती धर्मातील नागरिकांचे हित जपणारे सरकार,”१) शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव कधीच पाडणार नाही,२) शेतमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांची कुचंबणा कधीच करणार नाही,३) शेतकऱ्यांना कधीच वेठीस धरणार नाही,४) शेतकऱ्यांना कधीच मेटाकुटीला आणणार नाही,५) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना व इतर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती दोन-दोन वर्ष विलंबाने,” जाणिवपूर्वक,देणार नाही.६) सर्व प्रकारच्या योजना राबविताना भेदभाव करणार नाही.७) खाजगीकरणाला महत्व देत बेरोजगारांच्या व लहान उधोजकांच्या मानगुटीवर वार करणार नाही.८) शासकीय नौकर भरती कंत्राटी पद्धतीने कधीच करणार नाही.९) शिक्षणासाठी व शेतकऱ्यांसाठी विशेष आणि आवश्यक आर्थीक बजेट मंजूर करणार.१०) जाती-धर्मांमध्ये तेड निर्माण करणाऱ्यांना मंत्री बनवणार नाही,संरक्षण देणार नाही..११) महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना वेळीच रोखणार.१२) बेरोजगारांना सातत्याने रोजगार उपलब्ध करून देणार,त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणार,१३) सर्व जाती व धर्मातंर्गत मागे पडलेल्या नागरिकांचा राजकीय,आर्थिक,सामाजिक,न्यायीक स्तर उंचावण्यासाठी शतप्रतिशत प्रयत्न करणार.१४) जातीधर्माच्या पलिकडे जाऊन,”सर्व नागरिकांच्या शांततेसाठी,संविधानातंर्गत सरकार चालविणार.१५) अंधश्रद्धा निर्मुलनासाठी शतप्रतिशत कार्य करणार व कर्तव्य पार पाडणार.१६) माहागाईला अनुसरून जनता भरडली जाणार नाही यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणार.१७) जनतेच्या सर्वांगिण हितासाठी,”महाराष्ट्र प्रदेश आर्थिक दृष्ट्या हमेशा सक्षम राहणार,या संबंधाने नियोजन करणार.१८) आणि इतर सर्व जनहितार्थ कार्यपद्धतींचा समावेश..
जसे महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुक जवळ आल्याबरोबर,”मुख्यमंत्री लाडकी बहिण,योजना अंमलात आणली व अर्ज पात्रतेसाठी त्रास न देणाऱ्या अटी ठेवल्यात.यात २ लाख ५० हजार रुपयांच्या उत्पन्नाची अट प्रामुख्याने लक्षात घेणारी आहे.
त्याचप्रमाणे,लोकप्रिय आणि लोकहितोपयोगी असलेल्या पैकी १) “श्रावणबाळ योजना,२) संजय गांधी निराधार योजना,३) वृध्द कलावंत योजना,४) विकलांग योजना,याबाबत उत्पन्नाची असलेली २१ हजाराची अट स्थिथिल करणे काळाची गरज आहे.
तद्वतच सदर योजना अंतर्गत जाचक कागदपत्रे जोडण्याची अट सुध्दा रद्द करणे आवश्यक आहे.याचबरोबर वृध्द कलावंतांचे सर्व अर्ज पात्र करण्यासाठी आतातरी सरकारने वेळ न घालवता पुढे येणे महत्त्वाचे नाही काय?.
शेतमालांचे भाव न वाढविता केंद्र सरकार द्वारे रासायनिक खतांच्या वाढविण्यात आलेल्या भरमसाठ किंमती शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे आहे,आर्थिक संतूलन बिघडविणारे आहे.याकडे महाराष्ट्र सरकार केव्हा लक्ष देणार?
महाराष्ट्र सरकार पहिलेच कर्जबाजारी आहे आणि या कर्जातंर्गत राज्यातील सर्व नागरिकांवर दर डोई ६३ हजार रुपयांचे कर्ज झाले आहे.मग?विकासाचा दिंडोरा कशासाठी?
महाराष्ट्र राज्याला आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनतेला कर्जातून मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन काय उपाययोजना करणार?हे राज्यातील मतदारांना आणि नागरिकांना कळेल काय?
जातीधर्माच्या पलिकडे जाऊन भविष्यातील सर्वच महाराष्ट्र सरकारे आदर्शवत कार्य करणारे असले पाहिजे,या अनुषंगाने राज्यातील सर्व मतदारांनी विचार केलाच पाहिजे…
