संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अनभिज्ञ असलेले नागरिक अंधश्रद्धेच्या खाईत वर्षेनुवर्षे लोटले जावेत यासाठी श्रध्देचे नाव पुढे करून अलीकडच्या काळामध्ये मंदिरांच्या जिर्णोद्धारासाठी व समाज मंदीराच्या उभारणीसाठी शासन स्तरावरून भरमसाठ निधी उपलब्ध करून दिला जातोय.
मात्र ज्या मतदारांच्या बलावर खासदार आणि आमदार झालेत,त्याच मतदारांचे व मतदारांच्या मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी खासदार व आमदार पुढे येताना दिसत नाही,त्यांच्यासाठी धडपडताना दिसत नाही,याला त्यांचा संधीसाधूपणा म्हणावा काय?,कि त्यांची मतदांरासोबतची धोकेबाज वृत्ती म्हणायची?.हे त्यांनीच सांगायला पाहिजे.
ओबीसी-एससी-एसटी-व्हिजेंन्टी-मागासवर्गीय-अल्पसंख्याक समाज घटकांतील नागरिकांचा समतेवर आधारित सार्वभौमत्व विकास करण्यासाठी खासदार व आमदारांनी सचेत आणि जागरूक असणे आवश्यक आहे.
पक्ष निती व पक्ष भुमिका बाजूला सारून खासदारांनी लोकसभेत – राज्यसभेत तर आमदारांनी विधानसभेत – विधानपरिषदेत,भारतीय संविधानाला अनुसरून लोकहितार्थ व लोकविकासार्थ पोटतिडकीने संघर्षपुर्वक बोलले पाहिजे आणि या देशातील सर्व नागरिकांचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून कार्याला व कर्तव्याला सातत्याने विस्तारले पाहिजे.
पण,अलिकडच्या काळात खासदार व आमदारांकडून (काही वगळता) असे होतांना दिसत नाही.विविध कामांसाठी निधी खेचून आणणे यातच त्यांना विकास दिसतो आहे.निधी अंतर्गत कामे करणे हा बाह्य विकास होय हे स्पष्ट असताना पक्षांच्या नितीनियमांपुढे आणि भुमिकांपुढे लोटांगण घालतात असे राजकीय चित्र आहे.तद्वतच नागरिकांच्या सुरक्षेकडे आणि सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष करतात याला उत्तम व योग्य खासदार व आमदार म्हटले जात नाही..
मात्र,मनुष्यमात्रांचा सर्वांगिण विकास करणे हाच खरा विकास आहे हे खासदारांना आणि आमदारांना जो पर्यंत उमजत नाही तोपर्यंत ते उत्तम लोकप्रतिनिधी आहेत असे होत नाही.
भारतीय संविधानाने देशातील तमाम नागरिकांच्या सुरक्षेला,विकासाला,उन्नतीला कायदेशीर समान संधी दिली आहे.असे असतांना,शासनकर्ते खासदार-आमदार त्यांचे सहकारी खासदार व आमदार हे लोक उन्नतीला प्राधान्य देत नाही याला काय म्हणायचे?
धर्मवाद व जातीवाद वाढविणारे लोकप्रतिनिधी आणि शासनकर्ते हे लोकहितासाठी व देशहितासाठी भारतीय संविधानाला अनुसरून कर्तव्य पार पाडत नसतील तर ते लोकहितासाठी व देशहितासाठी उत्तम कार्य करु शकत नाही हे सुद्धा नाईलाजाने म्हणावे लागेल.आणि हे मतदारांचे व मतदारांच्या मुलांचे दुर्दैवच आहे असेही समजावे लागेल.
गोरगरिबांचे मुलांनी शिक्षण घेऊ नये म्हणून शाळा बंद करणे,उच्च शिक्षणाची फीज भरमसाठ वाढविणे,नौकरभर्ती कंत्राटपध्दतीने करणे,खाजगीकरण करून देशातील नागरिकांना कंगाल करणे,नागरिकांच्या विरोधात कायदे करणे,खाजगी कंपन्या बंद करून लाखो-करोडो नागरिकांना रोजगारापासून वंचित करणे व नागरिकांना या-ना-त्या कारणाने भरकटत ठेवणे याला केंद्र व राज्य सरकारची लोकहितार्थ योग्य कार्यपध्दत आहे असे म्हटले जात नाही.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना दर वर्षांला फक्त ६ हजार किंवा १२ हजार रुपये दिल्याने किंवा दर महिन्याला पर व्यक्ती फक्त ५ किलो अनाज दिल्याने देशातील शेतकऱ्यांचा व नागरिकांचा विकास होऊ शकत नाही.
माहागाईच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना व बेरोजगारांना स्वयंरोजगार हवाय.स्वयंरोजागारातून त्यांना आवश्यक आर्थिक उन्नती हवीय.तरच ते स्वत:ला सांभाळू शकतात व कुंटूंबांचा आधार बनू शकतात हे तेवढेच खरे आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या ६ हजार रुपयांनी व ५ किलोच्या फुकटच्या अनाजांनी देशातील नागरिकांना बांधून ठेवले व योग्य माहितीपासून दूर केले हे सुध्दा नाकारता येणार नाही.
वरील दोन्ही योजना मुळेच देशातील बहुसंख्य नागरिक स्वत:च्या अधिकार-हक्कासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत व संघर्ष करताना दिसत नाही,याचा अर्थ असा होतो की,त्यांना मानसिक व इतर प्रकारचे गुलाम केले तरी चालेल?
पण,ज्या नागरिकांना मानसिक व इतर प्रकारचे गुलाम व्हायचे नाही,”त्यांना,चूप बसणाऱ्या व अयोग्य लोकांना डोळेझाक पणे समर्थन देणाऱ्या आणि सहकार्य करणाऱ्या नागरिकांमुळे,”अयोग्य शासनकर्त्यांच्या विरोधात तिव्र लढा उभारायला अळचणी निर्माण होतात,हेच देशाच्या प्रगतीसाठी व देशातील नागरिकांच्या प्रगतीसाठी आडकाठी आहे आणि ही गंभीर बाब आहे,यावर सर्वांनी सखोल विचार करायला हवा.
