शुभम गजभिये
विशेष प्रतिनिधी
चंद्रपूर :- जिल्ह्यात रेती घाट बंद असतांना सुद्धा चंद्रपूरातील नदी, नाले व जंगलामधील अवैध रेतीची तष्करी जोमात सुरु असल्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ त्यांचे वाहन व रेती तष्करी करीता शक़्कल लावून वापरणारे इतर सर्व साधने ताब्यात घेवून आळा घालण्यात येवून रेती माफियांवर कायदेशीर कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना शिवसेना चंद्रपुर तालुका प्रमुख तथा शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी यांच्या नेतृत्वात चंद्रपुर शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.
मागील एक ते दीड वर्षापासून जिल्ह्यात रेती घाट बंद असल्यामुळे जिल्ह्यातील महसूल तर कमी झालेच पण रेतीवर अवलंबून असलेले सर्व उद्योग, व्यापारावर परिणाम झाला असून उद्योगाशी निगडीत सर्व लोकांवर बेरोजगारीने उपसमारीची पाळी येवून देखील प्रशासना कुंभकर्णी निद्रेत झोपी गेले आहे. निवडणूका असल्यास जिल्ह्यातील सर्व अवैद्य धंदे करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात अवैद्य रेती तस्करी करणाऱ्यांवर आळा बसविण्यात प्रशासन यशस्वी देखील होते.
परंतु निवडणुका संपताच जिल्ह्यात सर्वत्र रेती माफिया रेती तष्करी जोमाने करत असून रेती घाट बंद असतांना एवढ्या मोठया प्रमाणावर रेती शहरात व संपूर्ण जिल्ह्यात येत कुठून आहे? अशी सर्व सामान्य माणसांना व जनतेला प्रश्न पडलेला आहे. फक्त निवडणुकीपुरता प्रशासन प्रामाणिकपणाचा देखावा करून आज घाट बंद असून सुद्धा रेती माफिया दिवसा ढवळ्या ट्रॅक्टर, ट्रक, व हाईवा भरून बांधकामाच्या ठिकाणी रेती टाकत असून यांना प्रशासनातील कोणत्याही अधिकाऱ्यांची, पोलीस व महसूल विभागाची भीती राहिलेली नाही. उलट सर्व सामान्य माणसानी त्यांना रेती विषयी विचारपूस केली असता तेच उलट सामाजिक कार्यकर्त्यांना व जनतेला धमकावून ज्यांना तक्रार करायची त्यांना करा! आमचं कुणीही काहीच वाकडे करू शकत नाही, आम्ही तहसीलदार व पोलीस विभागाला महिन्याचे पैसे देतो म्हणून सांगतात.
त्यामुळे असे स्पष्ट होते की, रेती तस्करांचे प्रशासकीय व पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगमताने आर्थिक व्यवहार सुरु असून त्याकरिताच जिल्ह्यातील रेती घाट बंद ठेवण्यात तर आले नाहीत ना!शासनाचा महसूल बुडवून भष्ट्र अधिकारी खिसे भरण्यात येत आहे. यात कुणाचा निजी स्वार्थ लपलेला आहे. हे उघड़ झाले पाहिजे! जेव्हा की, घरकुल धारकांना घरे बांधण्यासाठी रेती मिळत नसल्याने त्यांना जादा किमतीत रेती घ्यावी लागत असून एक हायवाला 45,000/- द्यावे लागत आहे. मग घरकुलचे घर बांधकाम कसे होईल! त्यांना शासन घरकुलचे वाढीव रक्कम देणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने एका आठवड़यात प्रशासकीय अधिकारी यांच्या आशिर्वादाने सुरु असलेली अवैद्य रेती तस्करी थांबवावी व शासनाचा महसूल लुटण्यापासून बचाव करावा व लवकरात लवकर रेती घाटाचा लिलाव करून जनतेला रेती उपलब्ध करून द्यावी. तसेच अवैद्य मार्गाने, मनमानी भावाने रेती विकणारे व जिल्यातील रेती माफिया यांच्यावर कायदेशीर कठोर कार्यवाही करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून यांची वाहने जप्त करावी.
जिल्हा प्रशासनाचे जे अधिकारी कर्मचारी रेती माफिया व अवैद्य धंदे करणाऱ्यांना पाठीशी अभय देवून रेती माफिया कडून हप्ते घेऊन त्यांना अवैद्य धंदे व व्यवसाय करण्यात मदत करीत आहे, अश्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करून जनतेमध्ये एक इमानदार प्रशासनाचा संदेश द्यावा. जर रेती माफिया विरोधात कार्यवाही करण्याकरिता जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी कमी पडत असेल तर शिवसेनेची किंवा जनतेची मदत घ्यावी. प्रशासनाने तक्रार नं. पब्लिक डोमेन मध्ये प्रसिद्ध करून जनतेला मदतीचे आव्हान करावे व कुठेही अवैध रेती आढळून आल्यास जनतेनी प्रशासनाला संपर्क करावा असे आव्हान जनतेला प्रशासनाच्या वतीने करावे.
करीता आपण योग्य तो निर्णय घेवून अवैद्य रेती वाहतूक बंद करून लवकरात लवकर रेती घाट सुरू करावे. अन्यथा शिवसेनेकडून अवैद्य रेती वाहतुकीच्या विरोधात व प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात जिल्ह्यात मोठे आंदोलन पुकारण्यात येईल व शिवसेना स्वतः रस्त्यावर उतरून संपूर्ण अवैद्य रेती तस्करी करणाऱ्या माफियांच्या गाड्या रस्त्यावर अडवून त्या गाड्यातील रेती रोडवर टाकून शिवसेना पद्धतीने आंदोलन करेल. याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहिल, असा इशारा चंद्रपुर शिवसेनेकडून देतांना चंद्रपुर तालुका संघटक संजय शिंदे, उप महानगर प्रमुख विश्वास खैरे, उप महानगर प्रमुख सूचक दखने, योगेश मुऱ्हेकर, भिवराज सोनी उपस्थित होते.
