प्रा.महेश पानसे.

  विदर्भ विभागीय अध्यक्ष 

      राज्य पत्रकार संघ, मुंबई 

      गोर गरीब अनुसूचित जाती,जमाती, विजाभज,अंध अपंग व ओबिसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी शासनस्तरावर मोठे प्रयत्न केले जातात.

         गत अनेक दशकांपासून दुर्गम,गामिण भागातील अजा,अज,विजाभज,अंध अपंग, ओबीसी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहांमध्ये आसरा देऊन शालेय शिक्षणाचे दार उघडले गेले.

         मोठया संख्येने सदर विद्यार्थी या वस्तीगृहात आसरा घेत शैक्षणिक प्रवाहात आलेत व येत आहेत. मात्र या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना आधार देणारे वस्तीगृह जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाच्या उदासिनतेमुळे, बोकाळलेल्या चिरीमिरीमुळे निराधार होऊन मरणासन्न अवस्थेत आल्याचे चित्र चंद्रपूर जिल्ह्यात बघायला मिळत आहे. 

      आधिच तोलून मापून मिळणारे अनुदान व तेही आता वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याने प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना जगवायचे कसे या विवंचनेत चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास ६८ जि.प.समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीत चालणारी ही वस्तीगृहे “ग्रहण” लागलेल्या अवस्थेत दिसून येत आहेत.

          चंद्रपूर जिल्ह्यातील या वस्तीगृहांना गत २ वर्षांपासून मिळणारे अनुदान मिळालेच नसल्याचे धक्कादायक वुत्त आहे. या अनुदानात पोषण आहार,वास्तूकिराया व इतर बाबींचा समावेश आहे.

        चंद्रपूर जिल्हा परिषद सध्या नौकरशहांच्या हातात असल्याने समाजकल्याण विभाग भारी बेबंदशाहीच्या विळख्यात आहे.

          गत २ वर्षांपासून अनुदानापासून वंचीत होऊन भारी वैतागलेले वस्तीगृह प्रशासन गाऱ्हाणी तरी कुठे मांडणार? जि.प.मध्ये सध्या जनसेवक नाहीत. जि.प.समाजकल्याण विभागातील अधिकारी तक्रार केल्यास देख लेंगे च्या धमक्या देत असल्याचेही बोलल्या जाते.

            चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, विजाभज, ओबीसी ,अंध अपंग विद्यार्थांकरीता जवळपास ६८ वस्तीगृह आहेत.

        यात ६० टक्के अजा, ३० टक्के अज,५ टक्के विजाभज, ५ टक्के अंध अपंग व २० टक्के राखीव ओबीसी अशी विद्यार्थी संख्या असते.यातील अनेक वस्तीगृह सेवाभावी संस्था सांभाळतात तर अनेक विद्यालय स्वता जि.प.समाजकल्याण विभागाच्या अल्प अनुदानावर या गरीब विद्यार्थ्यांचे पालकत्व सांभाळतात.अनेक वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहेत.

           या वसतिगृहांकरीता अधिक्षक, चपराशी व स्वयपाकी अशी पदे अगदी अल्प मानधनावर भरली जातात पण या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ३ ते ४ महिने वेतन अनुदान मिळत नसल्याची ओरड आहेच.

         गत ५ वर्षाआधी किमान वर्षात दोन हप्त्यांत अनुदान मिळत असे. आता तर चक्क २ वर्ष उलटूनही अनुदानाचा पत्ता नसल्याने मुलांचे भरणपोषण कसे करावे या विवंचनेत चंद्रपूर जिल्ह्यातील जि.प.समाजकल्याण विभागांतर्गत चालणारे वसतिगृह सापडल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

 *******

संघटना व नेते मुंग गिळून गप्प का?

         चंद्रपूर जिल्ह्यातील सदर वस्तीगृह चालक व कर्मचाऱ्यांची संघटना असल्याचे ऐकिवात आहे. मग गत २ वर्षांपासून अनुदानाविना ससेहोलपाट होत असताना जि.प.समाजकल्याण विभागाला हे संघटन जाब का विचारत नाही? हा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

        प्राप्त माहितीनुसार कळते की अनेक वसतिगृह ही शाळा चालकांची आहेत व हिच मंडळी संघटनेवर वजन ठेवून आहेत. अनुदानित शाळांची वसतिगृहे शाळेच्या इमारतींमध्ये भरतात. भांडे देण्याची गरज भासत नाही.कदाचीत ही मंडळी शालेय पोषण आहारातून वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहाराची  व्यवस्था करीत असतील अशीही शंका व्यक्त होत आहे. मात्र सेवाभावी वस्तीगृहांनी काय करावे यावर जि.प.समाजकल्याण विभागाने नैतिकता दाखवावी ही अपेक्षा रास्त ठरते.

       अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, ओबीसी च्या कल्याणाच्या बोंबा ठोकणारे जिल्ह्यातील आमदार सुद्धा जि.प.समाजकल्याण विभागाच्या उरावर या दुदैवी प्रकारानंतरही का बसत नाहीत?

         वस्तीगृह तपासणी व शेरे मारताना बादशाही थाट दाखवून लिफापे गोळा करणाऱ्या या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेठीस का धरत नाहीत?हा सवाल कायम आहे.

        गत दोन वर्षांपासून गोरगरीब अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहांना अनुदान नाही हे या नेते मंडळींना माहिती नाही असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल असे जाणकारांना वाटते.