लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना मिक्सर आणि साड्या भेटवस्तू देणाऱ्या उमेदवारावर कारवाई करण्यासाठी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल… — सामाजिक कार्यकर्ते गजेंद्र चाचरकर यांनी केली जनहित याचिका दाखल…

 

प्रदीप रामटेके 

मुख्य संपादक 

          लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना भेटवस्तू देणाऱ्या उमेदवारावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.

             नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते गजेंद्र चाचरकर यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करताना चिमूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांचा उल्लेख केला आहे.

           जनहित याचिका दाखल कर्ता समाजिक कार्यकर्ते गजेंद्र चाचरकर यांचे म्हणणे आहे कि मतदारांना सातत्याने आकर्षित करण्यासाठी भेटवस्तूं ह्या प्रभावी ठरु लागल्या आहेत.

            या-ना-त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भेट वस्तू देणे किंवा निवडणुक काळात मतदारांना भेटवस्तू देणे हा प्रलोभनाचा कार्यभाग ठरत असून,भेट वस्तूच्या माध्यमातून मतदारांना वारंवार प्रलोभन देणे म्हणजे मतदारांच्या दारिद्र्याचा व त्यांच्या आर्थिक असाह्यतेचा फायदा घेणे होय.

          भेटवस्तू प्रलोभनाचे माध्यमातून खासदार व आमदार निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांचा गैरफायदा घेत असून,अशा पध्दतीने मतदारांचा गैरफायदा घेणे लोकशाही साठी मारक आहे असेही याचिका कर्ता यांचे म्हणणे आहे.

             तद्वतच लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणारे अनेक उमेदवार मतदारांना मिक्सर,साड्या,टिव्ही,इत्यादी वस्तू वितरीत करतात.अशा प्रलोभनाच्या भरवशावर मतदारांचा पाठिंबा मिळविणे व निवडणुकी जिंकणे हा त्यांचा मुख्य उदेश आसतो.

            परिणामत: आर्थिक दृष्ट्या बलवान असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीत फायदा पोहचतो.हि बाब लोकशाहीला मारक ठरणारी आहे असाही उल्लेख याचिकाकर्ता यांनी केलेला आहे.

           सन २०१९ च्या निवडणूक काळात आमदार बंटी भांगडिया यांनी मिक्सर वाटल्या होत्या.सक्षम अधिकारी यांच्याकडे या संबंधाने तक्रार करण्यात आली होती.परंतू त्यांनी कारवाई केली नाही.

           कायदे तज्ञ एड.अश्विन इंगोले जनहित याचिका संबंधाने कामकाज पहात आहेत.

          मात्र,भ्रष्टाचार मार्गाने निवडणूक जिंकणे हा पैशेवाल्यांचा धंदा झाला असून भ्रष्टाचार करणे हे सुध्दा त्यांचे कार्य झाले आहेत.

         सत्तापक्षाचे आमदार व खासदारांच्या विरोधात तक्रार केल्या तरी त्या तक्रारीला महत्व दिल्या जात नाही हे उघड आहे.