दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
३ नोव्हेंबरच्या घटनाक्रमाला अनुसरून तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या शंकर प्रेमकुमार रामटेके यांच्यावर दबाव टाकत व भविष्य उध्वस्त करण्याची धमकी देत त्याला उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव व भिसी पोलिस ठाणेदार चांदे यांनी गावाकडे परत पाठवले हे वास्तव जगजाहीर पुढे आल्यावर स्वतःसह उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव व आरोपींना वाचविण्याच्या दृष्टीने तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केलीच नाही असे म्हणणे भिसी ठाणेदारांचे कितपत योग्य आहे?..
सत्ता पक्षाच्या दबावात पोलीसच नागरिकांना मुर्खात काढायला लागले तर नागरिकांची सुरक्षा कोण करणार?हा प्रश्न आता ऐरणीवर आलाय असे म्हणण्यास हरकत नाही..
चंद्रपूर जिल्ह्यातंर्गत चिमूर तालुक्यातील बोडधा प्रकरण अंगलट येत असल्याचे लक्षात येताच,तेथील गंभीर प्रकरणातंर्गत तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केलीच नाही असा घुमजाव भिसी पोलिस स्टेशनच्या ठाणेदारांनी करणे म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना मुर्खात काढणे होय व तक्रारदारावर अन्याय आणि अत्याचार करणे होय,असेच नागरिकांनी समजायचे!..हेच सदर प्रकरणावरून लक्षात येते आहे.
बोडधा येथील शंकर प्रेमकुमार रामटेके तक्रार दाखल करण्यासाठी आले होते.मात्र कोणी तोंडी व लेखी तक्रार दिली नाही,त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.तक्रार न देता परत गेला असल्याची स्टेशन डायरीवर नोंद घेण्यात आल्याची माहिती,” पुण्यनगरीच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली.पोलीस विभागाचा सदर संवाद पुण्यनगरीच्या दिनांक ७/११/२०२४,रोज गुरुवारच्या अंकात,”..”सिटी प्लस,पेजवर प्रकाशित करण्यात आलाय.
विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू काळात बोडधा येथील गंभीर अशा जातिवाचक शिविगाळ व मारहाण प्रकरणाला दाबण्यासाठी पोलिस विभाग ज्या पद्धतीने घुमजाव करतो आहे,हा घुमजाव प्रकार पोलिसांच्या कोणत्या शिस्तीत मोडतो आहे,हे प्रामुख्याने पुढे यायला हवे.
महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक,पोलिस आयुक्त नागपूर विभाग नागपूर (ग्रामीण), जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर,यांच्या सारख्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत प्रकरणाची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी पुढे यायला हवे व बोडधा प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेजबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहिजे आणि शेवेतून बडतर्फ करायला पाहिजे असे लोकमन आहे.
तद्वतच आरोपींना वाचविण्याच्या प्रयत्नात खोटारडेपणा पोलिस अधिकाऱ्यांत रुढ व्हायला नकोय याची खबरदारी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घेतील काय?आणि नौकरीवर रुजू होतांनाची निष्पक्ष कर्तव्यदक्षतेची शपथ आठवतील काय? याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे पोलिस महासंचालक यांनी मौजा बोडधा प्रकरणात स्वतः लक्ष देत, अनुसूचित जातीच्या तक्रारदारावर स्थानिक पोलिस विभागाकडून होत असलेला अन्याय व अत्याचार विशेष चौकशी पथकाद्वारे समोर आणायला पाहिजे असाच गंभीर घटनाक्रम बोडधा येथील आहे.
याचबरोबर तक्रारदार शंकर प्रेमकुमार रामटेके यांनी विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत व नवीन सरकार बसेपर्यंत सावधपणे थांबलेलेच बरे!
मात्र त्यांनी अत्याचार व अन्याय सहन करण्यासाठी बेसावध राहता कामा नये हेही तेवढेच खरे आहे…
