संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
ईव्हीएम मशीन द्वारा होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शक,भितीमुक्त आणि विश्वासपात्र होत नसल्यामुळे,देशातील सर्व प्रकारच्या निवडणूका ह्या मतपत्रिका द्वारा घेण्यात यावे,”या मुख्य मागणी साठी,भारत मुक्ती मोर्चा द्वारा येत्या २६ नोव्हेंबरला दिल्ली येथील राष्ट्रीय निवडणूक आयुक्त कार्यालयावर जन-आंदोलनातंर्गत भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे.
या मोर्चाचे नेतृत्व भारत मुक्ती मोर्चाचे व बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम करणार आहेत.
ईव्हीएम विरोधातील जन-आंदोलन भव्य मोर्चाला देशातील विविध सामाजिक संघटनांनी समर्थन दिले असून या भव्य मोर्चात जवळपास १० लक्ष नागरिक उपस्थित राहणार असल्याची शक्यता आहे.
लोकशाही गणराज्य देशात नागरिकांच्या सर्वांगिण हितासाठी व सुरक्षासाठी देशातील लोकसभा व विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक,भितीमुक्त आणि विश्वासपात्र होणे आवश्यक आहे.
जर निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक,भितीमुक्त व विश्वासपात्र होत नसेल तर त्या निवडणूक प्रक्रियावर शंका येणे तेवढेच खरे आहे.
ईव्हीएम मशीन बाबत सन २०१३,२०१७ व सन २०१९ चे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बघता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुठल्या निर्णयाला योग्य समजायचे व कोणत्या निर्णयाला मान्य करायचे हा प्रश्नार्थक मुद्दा खूप जाटील व तितकाच संभ्रमावस्था निर्माण करणारा आहे.
आताचे भाजपचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सन २०१३ निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईव्हीएम मशीन द्वारा निवडणूक प्रक्रिया,”पारदर्शक,”भितीमुक्त, आणि “विश्वासपात्र,होवू शकत नाही.
प्रत्येक ईव्हीएम मशीनला पेपरटेल मशीन लावण्यात यावे व पेपरटेल मशीन द्वारा निघणाऱ्या प्रत्येक मत चिठ्यांची मोजणी करण्यात यावी या आशयाची तर्कशुद्ध व तर्कसंगत मांगणी बामसेफचे आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली.त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सन २०१७ सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की प्रत्येक ईव्हीएम मशीनला पेपरटेल मशीन लावले पाहिजे व पेपरटेल मशीन अंतर्गत मत चिठ्यांची गणना झाली पाहिजे.
तर काँग्रेस नेते ऍड.मनु सिंघवी यांनी सन २०१९ ला पेपरटेल मशीन मधून निघणाऱ्या संपूर्ण मत चिठ्यांची मतमोजणी करण्याची गरज नाही या संबंधाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ऍड.मनु सिंघवी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी नंतर फक्त पाच टक्के मत चिठ्यांची मतमोजणी करण्याचा निर्णय दिला.
काँग्रेस नेते ऍड.मनु सिंघवी यांना पेपरटेल मशीन द्वारा निघणाऱ्या प्रत्येक मत चिठ्यांची मतमोजणी करण्यास काय अडचण होती व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे मत ग्राह्य कसे काय मानले? हेच कळत नाही.असो..
मात्र,पेपरटेल मशीन द्वारा निघणाऱ्या शतप्रतिशत मत चिठ्यांपैकी फक्त पाच टक्के मत चिठ्यांची मतमोजणी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशातील नागरिक/मतदार हे तर्कशुद्ध व तर्कसंगत विचारांनी मान्य करतात की नाही हे भविष्यात पुढे येईल.
सन २०१३ च्या ईव्हीएम मशीन बाबतच्या व सन २०१७ च्या ईव्हीएम मशीन-पेपरटेल मशीन बाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरून भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी संपुर्ण भारतभर मतदाता जागरूक अभियान चालविले होते.आणि त्यांच्या जागरूक अभियानांतर्गत देशातील नागरिकांना व मतदारांना ईव्हीएम मशीन व पेपरटेल मशीन बाबतचे बरेच गुढ गुपिते कळलीत.
याचबरोबर मतदारांनी केलेले मत त्यांनी दिलेल्या उमेदवारांनाच पडले आहे हे खात्रीपूर्वक स्पष्ट होत नसल्यामुळे ईव्हीएम मशीन द्वारा होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शक,भितीमुक्त आणि विश्वासपात्र होतात असे म्हणता येत नाही.कारण मताधिकार बजावताना ईव्हीएम मशीनची बटन दाबल्यावर मशीन मधला लाल लाईट लागणे आणि उमेदवारांचे चिन्ह दिसणे यानुसार आपण दिलेल्या उमेदवारांनाच मत दिले गेले आहे यावर विश्वास दाखविता येत नाही किंवा दिलेल्या उमेदवारांनाच ते मत पडले आहे याची खात्री होत नाही.म्हणूनच मतपत्रिका नुसार मतदान प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे,नव्हे तर काळाची गरज आहे.
काँग्रेस नेते ऍड.मनु सिंघवी यांनी संपूर्ण मत चिठ्यांची मतमोजणी करु नये या बाबत सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिका व यानुसार आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय देशातील तर्कशुद्ध व तर्कसंगत विचार सरणीच्या तज्ञ पुढाऱ्यांना,तज्ञ नेत्यांना,तज्ञ सामाजिक संघटन प्रमुखांना, तज्ञांना, व तज्ञ नागरिकांना पटलेली दिसत नाही.
यामुळेचे,१)”ईव्हीएम मशीन हटाव,देश बचाव..२) “ईव्हीएम मशीन हटाव,लोकशाही बचाव..३) “ईव्हीएम मशीन हटाव,देशातील नागरिक बचाव.. या मुख्य मागणीसाठी,”२६ नोव्हेंबरला लोकशाही दिनाचे औचित्य लक्षात घेता,नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय निवडणूक आयुक्त कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेण्यात येणार आहे.
या मोर्चाचे नेतृत्व भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम हे करणार आहेत.या मोर्चाला भारत देशातील विविध सामाजिक संघटनांनी व इतर संघटनांनी समर्थन दिले आहे.या संभाव्य मोर्चात १० लक्ष नागरिक उपस्थित राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तद्वतच अनेक सामाजिक संघटनांच्या वैचारिक तज्ञांनी म्हटले आहे की,”जे पक्ष,”जे संघटन,बहुजन समाजातील नागरिकांच्या सर्वांगिण हितासाठी व संरक्षणासाठी भारतीय संविधाना नुसार तन-मन-धनाने कार्ये करीत आहेत व संघर्ष करीत आहेत,त्या पक्षांना,त्या सामाजिक संघटनांना,”ईव्हीएम मशीन द्वारा होणाऱ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून संपविण्याचे काम करणे सुरू आहे व पक्ष नेतृत्वांना कमजोर करण्याचे काम सुरू आहे.तर मनुवादी विचार सरणीच्या पक्षांना देशात व राज्यात सत्तेवर आणणे सुरू आहे.
यामुळे,”या देशांतर्गत नागरिक विरोधी व बहुजन समाज घटक विरोधी,”षडयंत्रकारी ब्राह्मणवाद्यांनी आणि मनुवाद्यांनी वेळत सुधरावे,अन्यथा या देशातील नागरिक त्यांना वेळेतच सुधरवतील असा इशारा विविध संघटन प्रमुखांनी दिला आहे.