अरमान बारसागडे
तालुका प्रतिनिधी चिमूर
चिमूर – तालुक्यातील म्हसली ग्रामपंचायतने कांत्राटीकरण व खाजगिकरणाचे परिपत्रक रद्द करण्याचा ठराव मागील महिन्याच्या मासिक सभेत मांडला.
राज्यसरकारने खाजगी कंपन्यांची निवड करून विविध शासकीय विभागात त्यांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीचा निर्णय घेतल्याने लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. दि. १८ सप्टेंबर २०२३ ला शाळेचे खाजकिरन करण्याचा तुघलकी शासननिर्णय काढला, त्यानंतर लगेच ३० सप्टेंबरला २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने गरीब,होतकरू, हुशार विद्यार्थ्यांची शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाचे पडसाद गावोगावी उमटत आहे. त्यामुळे म्हसली ग्रामपंचायतने मागील महिन्याच्या मासिक सभेत कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाचे परिपत्रक रद्द करण्याचा ठराव अध्यक्षांच्या येणाऱ्या विषयात घेऊन पारित केला आहे.
यावेळी म्हसली ग्रामपंचायतचे सरपंच संकेत सोनवणे ग्रामपंचायत सदस्य चारुशीला कावरे, पद्माकर पेंदाम, मंगला देवतळे तथा राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे तालुकाध्यक्ष कवडू लोहकरे उपस्थित होते,त्यांनी कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाने शाळा,शिक्षण,नोकरी व आरक्षण संपणार आहे. गावोगावी ग्रामपंचायतने याबाबत ठराव मंजूर केले तर राज्यसरकारला तुघलकी निर्णय माघे घेण्यास भाग पडले असे मत व्यक्त केले आहे.
