प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
राजस्थान राज्यात जातनिहाय जनगणना करुन त्यातंर्गत प्रत्येक समाजघटकांना त्यांच्या टक्केवारी नुसार सरकारी खात्यात नोकरी देण्याची व लोक प्रतिनिधीत्व देण्याची सार्वजनिक घोषणा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी केली असल्याने,तेथील शोषीत-वंचित समाजाच्या समान सहभागा बाबत आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
बिहार राज्यामध्ये मुख्यमंत्री नितीश सरकारने जातिनिहाय जनगणना करुन प्रत्येक वर्गांची आकडेवारी प्रशिध्द केली.यामुळे देशातील मनुवादी विचारसरणीच्या आणि दांभिक प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना हादऱ्यावर हादरे बसू लागले होते.
आता परत राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणना करुन त्या आधारावर प्रत्येक समाज घटकांना सरकारी खात्यातील नोकरीत समान प्रतिनिधीत्व देण्याची घोषणा केली.याचबरोबर लोकप्रतिनिधीत्व देण्याची तयारी दर्शवून राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय पटलावर धमाल उडवून दिली.
बिहार,कर्नाटक,छतीसगढ़ आणि आता राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करुन देशात समता व समजावा दी विचार सरणीला बडकटी देण्यास पाऊल टाकले आहे असे समजावे लागेल.
