ऋषी सहारे
संपादक
मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. असंविधानिक पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मराठ्यांची ओबीसीत होणारी घुसखोरी थांबविण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ च्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे ,उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, विरोधी पक्षनेते ना. विजय वडेट्टीवार, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे मार्फत निवेदन पाठवून केली आहे.
२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा कार्यकर्त्यावर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमाराचा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने निवेदनातून निषेध व्यक्त केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्या. खत्री व न्या, बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे कमिटीने मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असून त्यांची मूळ जात कुणबी आहे (२०१२) अशा प्रकारचा अहवाल शासनास सादर केला होता परंतु सदर अहवाल असंविधानिक असल्याचे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. न्या. गायकवाड आयोगाने सुद्धा मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ % (शिक्षण) व १३% (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५(४) व कलम १६(४) नुसार मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५०% च्यावरील आरक्षण देता येणार नाही. असे मान. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दि. ५ मे, २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने मराठा आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देऊन ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो 65% ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. या विरोधात ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारेल असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी महासंघाचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून EWS चे आरक्षण मिळतेच आहे. ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना EWS च्या धरतीवर स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे असा सल्ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्य व केंद्र सरकारला दिला आहे.
दुसरे असे की, राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची निश्चित लोकसंख्या कुणालाच सांगता येणार नाही. एखाद्या जातीची केवळ गृहितकावर / अंदाजावर आधारलेली लोकसंख्या अजिबात विश्वासार्ह नाही. मराठा समाजाच्या लोकसंख्येविषयी संदिग्धता आहे. ओबीसींची गेली अनेक वर्षापासून जातनिहाय जनगणनेची मागणी आहे. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. जातनिहाय जनगणना झाल्यास सर्व जातींच्या लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध होईल. त्यानुसार मराठा समाजासहीत अन्य जातींचा सामाजिक-शैक्षणिक- आर्थिक मागासलेपणा निश्चित होईल आणि त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ देता येईल. असेही निवेदनातून सूचित करण्यात आले आहे.
मराठा जातीला कुणबी जातीचे दाखले मिळावेत, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. मराठा हे कुणबीच आहेत, असे २०१२ मध्ये नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात प्रतिपादन केले होते. तसेच न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगानेही आपल्या अहवालात अशीच मांडणी केली होती. त्याच्या पुष्ठ्यर्थ अनेक ऐतिहासिक पुरावेही जोडण्यात आले होते. पण या दोन्ही जातींचा वेगळेपणा स्पष्ट करणारे पुरावे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. आजवरच्या राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या अहवालांमध्ये आणि उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे मान्य करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काही मराठा नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची असंविधानिक घाई करू नये अशी विनंती ओबीसी महासंघाने शासनाला गेले आहे.
शासनाने कोणत्याही परिस्थितीत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू नये. तसेच इ डब्ल्यू एस च्या धर्तीवर स्वतंत्र आरक्षण देऊन मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा. अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्य व केंद्र शासनाला केली आहे.
राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील. आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणूकांत मतदान करील, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने निवेदनातून शासनाला देण्यात आला आहे. यावेळी उपनिवासी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर चंद्रकांत शिवणकर, जिल्हा महिला अध्यक्ष संगीता नवघडे, शहराध्यक्ष सोनाली पुण्यप्रेड्डीवार , युवा अध्यक्ष राहुल भांडेकर, ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण मुनघाटे, दादाजी चापले, प्रभाकर वासेकर, पांडुरंग नागापुरे, पंडित पुडके, एड. संजय ठाकरे, जयंत एलमुले जगदीश मस्के, देवाजी सोनटक्के, श्रीहरी चौधरी, पी.पी भागडकर, त्र्यंबक करोडकर, वासुदेव कुडे, पी.आर. म्हशाखेत्री, राजेंद्र उरकुडे , घनश्याम जकुलवार, अरुण नैताम, वामनराव भोयर, आशिष ब्राह्मणवाडे, सचिन मांडवकर, कृपाकर शिवणकर, पांडुरंग नैताम, मंगेश गायकवाड, डॉ. दिलीप भोयर, पद्माकर भूरसे, चामोर्शी वरून डी.जी. मोरांडे, आनंदराव लोंढे गंगाधर पाल, पोपेश्वर लडके आदी उपस्थित होते.
