संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
महाराष्ट्र राज्य म्हणजे कलावंताची खान आहे असे म्हटले जाते.कलावंताच्या द्वारा नित्यनेमाने समाज जागृतीचे कार्य विविध कलेच्या माध्यमातून सातत्याने केले जात आहे.
यामुळेच महाराष्ट्र राज्यातील जेष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालया द्वारे मानधन लागू करण्यासंबंधाने योजना राबविण्यात येत आहे.
मात्र ही मानधन योजना अपूऱ्या निधी अभावी रखडली असून केवळ १०० (शंभर) अर्ज दरवर्षाला पात्र केली जातात आणि बाकीचे अर्ज जिल्हा परिषद समाजकल्याण कार्यालयात धुळखात पडून राहात असतात,असे विचित्र दृश्य बघायला मिळते आहे.
तेव्हाचे व आताचे सांस्कृतिक मंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनातंर्गत कलावंतांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारताना आश्वासन दिले होते की पेंडीग असलेले सर्व अर्ज निकाली काढू व पात्र करु.सर्व वृध्द कलावंताचे अर्ज पात्र करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही आणि मानधन निधी वाढवून योग्य मानधन देण्यासंबंधी निर्णय घेऊ..
सर्व साहित्यिक व कलावंतांचा मानधन निधी सरासरी ५ हजार रुपये करुन पात्र लाभार्थ्यांना सांस्कृतिक मंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलासा दिला.पण,संपुर्ण अर्ज पात्र करण्यासाठी १०० ची अट शिथिल न करता जैसे थे ठेवली असल्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र राज्यातील हजारो जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत नैराश्याच्या गर्तेत गेलेली आहेत.
सांस्कृतिक मंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जेष्ठ साहित्यिक व कलावंतांचे मानधन वाढवणारे आश्वासन पाळले.मात्र सर्व साहित्यिक व कलावंतांचे पेंडिंग अर्ज पात्र ठरवून त्यांना मानधन लागू करणारे आश्वासन अजूनपर्यंत पाळले नाही.
यामुळे सांस्कृतिक मंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार हे जेष्ठ साहित्यिकांचे व कलावंतांचे संपूर्ण अर्ज पात्र करण्यासाठी विधानसभा निवडणुक पुर्व लक्ष देणार काय? आणि त्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतील काय? याकडे महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जेष्ठ साहित्यिकांचे व कलावंतांचे लक्ष त्यांच्याकडे लागले आहे.
तद्वतच जेष्ठ साहित्यिक व कलावंतांचे अर्ज पात्र करणारी,”जिल्हा निवड समिती, ही पालकमंत्री यांच्या अधिनस्त येत असल्याने सत्ता पक्षासी निगडित असलेल्या जेष्ठ साहित्यिक व कलावंतांचेच अर्ज पात्र करण्यास प्राधान्य दिले जातय व बाकीच्या साहित्यिकांचे आणि कलावंतांचे अर्ज फेटाळून लावली जातात असेही चित्र पुढे आले आहे आणि तसी चर्चा जेष्ठ साहित्यिकांत व कलावंतात आहे.
आजच्या स्थितीत अर्ज करणारे बरेच जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत मरणाच्या दारात येऊन ठेपली आहेत आणि काही साहित्यिक व कलावंत मरण्याच्या जवळपास वयाकडे वळले आहेत.असे असताना त्यांची व सर्वांची अर्ज पात्र करण्यासाठी शासन स्तरावरुन व जिल्हा निवड समितीद्वारे उदासिनता दाखवली जात असल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत.
आणि संवेदनशील प्रश्न पडतो की,”काही दिवसांचा,”सांस्कृतिक महोत्सव(उत्सव),साजरा करण्यासाठी करोडो रुपयांची उधळपट्टी केली जात असेल तर जेष्ठ साहित्यिकांचे व कलावंतांचे अर्ज पात्र न करता त्यांची उपेक्षा का म्हणून केली जात आहे?याचे उत्तर सांस्कृतिक मंत्री नामदार सुधीर मुनगंटीवार व महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा निवड समिती पदाधिकारी देतील काय?
जेष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या न्याय हक्कासाठी व अर्ज पात्र करुन घेण्यासाठी आणि अर्ज कसे करावीत यासंबंधाने माहिती देणाऱ्या,”अखील भारतीय कलावंत न्याय हक्क समितीच्या व इतर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर,”जिल्हा परिषद समाज कल्याण कार्यालयात कर्तव्यात असलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांद्वारे बिनबुडाचे आरोप केली जात असल्याचे आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना अपमानीत केले जात असल्याचे वास्तव सुध्दा पुढे आले आहे.
साहित्यिकांच्या व कलावंतांच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना अपमानीत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सर्व कुंडली यापुढे बाहेर काढली जाणार आहे आणि त्यांना कायदेशीर उत्तर दिले जाणार असल्याचे,”अखील भारतीय कलावंत न्याय हक्क समितीच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी अध्यक्षा सरीताताई उराडे यांनी संतप्त व संवेदनशील भावना,”दखल न्यूज भारत,सोबत बोलताना व्यक्त केल्या आहेत.
याचबरोबर जिल्हा निवड समितीच्या कार्यपध्दतीची माहिती जनतेसमोर आणली जाणार असल्याची बाब सुद्धा स्पष्ट झाली आहे.
