प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी वाळू व मुरुमाचे अवैध उत्खनन करीत असून त्यांना स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाचा आश्रय असल्याचे दिसून येत आहे.
सातत्याने अवैध वाळू व मुरुम उत्खनन करणेवाल्यांना आता माफिया म्हणायचे काय?हा गंभीर प्रश्न मागिल १० वर्षांपासूनच्या अवैध उत्खननाचा पाढाच वाचतो आहे.
तद्वतच चिमूर विधानसभा मतदारसंघात अवैध वाळू उत्खननाचा केंद्र बनला आहे.प्रशासकीय अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्यामुळे वाळू माफियांना चांगलेच फावले आहे.
विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाच्या काही लोकांचा या वाळू माफियांना आश्रय असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार,असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..
चिमूर तालुकातंर्गत प्रत्येक भागात मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत आहे.प्रशासनातील काही जनसेवक वाळू तस्करांना पाठबळ देत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
अनेक नदीच्या पात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टर वापरले जात आहेत,ज्यामुळे नदीपात्रात मोठमोठाले रस्ते तयार झाले आहेत.
प्रत्येक भागातील ग्रामसेवक आणि तलाठी अवैध वाळू उपसा प्रकरणाकडे लक्ष देत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष आहे आणि वाळू तस्करीमुळे शासनाचा प्रचंड प्रमाणात महसूल बुडत आहे…
याचबरोबर चिमूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मुरुमाचे होणारे अवैध उत्खनन शासन-प्रशासनासाठी लपवाछपवीचा कार्यभाग झाला असला तरी तालुक्यातील नागरिकांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरली आहे.
कच्च्या मार्गाला लागून असलेल्या जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात मुरूम उपसा होत आहे.परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ते दिसत नाही, असा सवाल नागरिक करत आहेत.यामुळे अधिकारी अवैध व्यवसायातून पैसे कमवत असल्याचा आरोपही नागरिकांनी दबक्या आवाजात केला आहे.
वाळू चोरी रोखण्यासाठी सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे.या धोरणानुसार,वाळू खरेदीसाठी महाखनिज ॲपवर नोंदणी करणे आणि आधार क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसेच,एका कुटुंबाला एका वेळेस फक्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळणार असून,ती 15 दिवसांच्या आत उचलून नेणे आवश्यक आहे.
तद्वतच वाळूचे उत्खनन सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेतच करता येणार आहे.
याचबरोबर नदीपात्रातून वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे.वाळू डेपोच्या ठिकाणी २४ तास सीसीटीव्ही चालू ठेवणे बंधनकारक आहेत.
शासनाने वाळू उपसा आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे वाळूची अवैध विक्री थांबेल,अशी अपेक्षा होती.मात्र,या धोरणाचे योग्य पालन होत नसल्याने अवैध वाळूचे उत्खनन करणेवाल्यांचे चांगलेच फावते आहे.
बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा सुरू असल्याची तक्रार ग्रामस्थ करतात.परंतू अधिकारी त्यांच्या तक्रारींकडे अजिबात लक्ष देत नाही.यामुळे अवैध वाळू उत्खननातंर्गत शासनाचा महसूल बुडत आहे,पर्यावरणाची हानी होत आहे,तसेच सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
यामुळे अवैध वाळू उपसा प्रकरणाकडे शासनाने गंभीर लक्ष देऊन कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
