दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादिका
चंद्रपूर शहरात विना परवानगी होर्डिंग व स्टीकर लावणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ व सार्वजनिक संपत्ती नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याबाबत चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या तीनही झोन कार्यालयांद्वारे पोलीस ठाणे येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
झोन क्रमांक १ प्रभागात अज्ञात व्यक्तीद्वारे मैत्री विद्यालय,केसरी बोअरवेल नावाने,झोन क्रमांक २ प्रभागात नकुल वासमवार यांनी तर झोन क्रमांक ३ प्रभागात विक्रम शर्मा (डोग्रा ड्राय फ्रुट्स ) तसेच कार वॉश सेंटरची जाहिरात करणारे अवैध होर्डींग विविध ठिकाणी तसेच बॅनर- स्टीकर भिंतींवर व विद्युत खांबांवर मनपाकडुन पूर्वपरवानगी न घेता लावले असल्याचे सर्व सहायक आयुक्त यांना पाहणी दरम्यान आढळुन आले.
संबंधितास भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करून सदर होर्डींग,पत्रके काढण्यास सांगितले असता अद्याप पावेतो न काढल्याने या सर्व अवैधरीत्या जाहिरात करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अंतर्गत कलम ३ व सार्वजनिक संपत्ती नुकसान निवारण अधिनियम १९८४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात यावा अश्या आशयाची तक्रार करण्यात आली आहे.
जाहिरात करण्यास अश्या प्रकारचा अवलंब केल्याने शासकीय निधीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते तसेच शहर सुशोभीकरणाच्या कामातही बाधा निर्माण होते.
घाटकोपर येथील होर्डींग दुर्घटनेनंतर सुस्वराज फाऊंडेशनची दाखल जनहित याचिका क्र.१५५ / २०११ नुसार मा.उच्च न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत होर्डींग,बॅनर, जाहीरात फलकांवर सक्त कारवाई निर्देश दिलेले आहेत.त्याअनुषंगाने आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात चंद्रपूर मनपाद्वारे मोहीम राबविण्यात येत असुन निष्कासनाची कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासनाद्वारे पुरेसे संरक्षण उपलब्ध करून दिले जात आहे.
यापुर्वी मनपा प्रशासनाद्वारे मनपा क्षेत्रातील प्रिंटर्स व राजकीय पक्ष प्रतिनिधींची बैठक घेऊन मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत अवगत करण्यात आले होते व शहरात कुठलेही अवैध बॅनर,जाहीरात फलक,होर्डिंग लाऊ नये अन्यथा न्यायालयीन आदेशानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याची कल्पना देण्यात आली होती.
भिंतीपत्रके,पोस्टर्स,बॅनरबाजीमुळे शहराच्या विद्रुपीकरण होते किंबहुना वाहतुकीसही अडथळा निर्माण होत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने आखुन दिलेल्या सुचनांनुसार कारवाई करण्यात येते.
त्यानुसार, परवानगीशिवाय पॅम्प्लेट्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज,कापडी फलक लावणा-यांवर आर्थिक दंडासह कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.
