उमेश कांबळे ता प्र भद्रावती 

     महाराष्ट्र शासनाच्या वन मंत्रालयाने ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता तसेच पर्यावरण विषयक जन सुनावणी न घेता कर्नाटका एम्टा यांना दि. ११ नोव्हेंबर रोजी वन जमीन हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. मात्र ही ८४.४१ हेक्टर आर ही जमीन निस्तार वन हक्क कायद्यानुसार बरांज (मो.), चेकबरांज, तांडा व चिचोर्डी या गावांना राखीव आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या गावातील नागरिकांचे ग्राम पंचायत रेकॉर्डनुसार पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत वन जमिनीमध्ये कुठलेही उत्खनन होऊ देणार नाही जर कंपनीने काम चालु केल्यास कर्नाटका एम्टा खान बंद पाडण्याचा इशारा बरांज प्रकल्पग्रस्तांनी पत्रकार परिषदेत दिला. या बाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्या सह शासकीय प्रशासनाला दिले.  

 

जर कंपनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधात जावून खोदकाम केल्यास कर्नाटका एम्टा, तालुका तसेच जिल्हा प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील असा इशारा या वेळी देण्यात आला आहे. सोबतच या आशयाचे बॅनर सुध्दा संपूर्ण बरांज गावात लावन्यात आले असल्याची माहिती यावेळी सांगण्यात आली.

 ग्रामपंचायत बरांज (मोकासा) यांच्या सभागृहात २४ नोव्हेंबर रोजी शेकडो प्रकल्पग्रस्त व नागरिक यांच्या उपस्थितीत ग्रामसभा पार पडली. त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक वने, मंत्रालय, मुंबई यांच्या जमीन एम्टाला देण्याच्या आदेशा विरोधात आक्षेप नोंदविण्यात आला. सदरचा आदेश रद्द करून प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी करण्यात आली. गेल्या १५ वर्षा पासुन एम्टा कंपनी येथील ग्रामस्थांचे शोषन करीत आहे. आता एकतर आमचे पुनर्वसन करा नाही तर खान बंद पाडून संघर्ष करू अशी मुख्य मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना देण्यात आले असून, पत्राच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, महसूल मंत्री, पालकमंत्री चंद्रपूर, मुख्य वनसंरक्षक चंद्रपूर, तहसिलदार भद्रावती तसेच उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांना देण्यात आलेले आहेत. मागण्यांवर विचार न केल्यास खान बंद पाडण्याचा इशारा यावेळी बरांज प्रकल्पग्रस्तांनी दिल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. यावेळी उपसरपंच रमेश भुक्या, ग्राम पंचायत सदस्य विठ्ठल पुनवटकर, मोहन भुक्या , ज्योती पाटील , मनिषा बाळपने, उज्वला चालखुरे, प्रेमीला आत्राम, वनिता भुक्या, ग्रामस्थ विशाल दुधे, जितेंद्र डगावकर, कपुरदास दुपारे, सुरेश आमगोत, प्रेम भुक्या, नितीन चालखुरे, सह शेकडो च्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थीत होते.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com