संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आणि नागरिकांचा संबंध वन्य हिंस्त्रप्राणी व वन्यप्राणी यांच्या सोबत अच्यानक किंवा शेतमाल रक्षणाच्या संबंधाने आणि इतर संबंधाने वारंवार येतो आहे.
अचानक किंवा शेतमाल रक्षणाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे वन्यप्राण्यांसी येणारे संबंध जिव गमवणारे,जिवाची हानी करणारे असतात हे शेकडो घटनाक्रमावरुन निदर्शनास आले आहे.
तद्वतच शेतमालाचे रक्षण करतांना बऱ्याच शेतकऱ्यांचे बळी बाघांनी,रान डुक्करांनी घेतले आहेत व अन्य वन्यप्राण्यांनी शेतमालाचे अतोनात,मध्यम,अल्प नुकसान केल्याचे वास्तव सुध्दा आहे.
वाघाच्या हल्ल्यात मनुष्य व पाळीव प्राण्यांचा जिव गेला तर महाराष्ट्र शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते.पण,मनुष्य मात्रांचे जिव गेल्यावर त्यांच्या वारसानांना मिळणारी आर्थिक मदत,शासन स्तरावरुन अनेक जाचक अटीत बंदिस्त करून ठेवली गेली असल्याने त्या आर्थिक मदतीचा योग्य लाभ वारसानांना आवश्यक प्रसंगी होत नाही या सत्याकडे महाराष्ट्र शासन डोळेझाक करतो आहे.
मदती अंतर्गत आर्थिक निधीचा विनियोग वारसानांना आवश्यक प्रसंगी करता येत नसेल तर शासनाचे नियम वारसांनांना वेठीस धरणारे आहेत असे समजावे लागेल.
“नाव मोठे व दर्शन खोटे,असी एक मन महाराष्ट्र राज्यात प्रचलित आहे.या मनी प्रमाणे शासन धोरणाचा वास येतो आहे.पण,या वासात हितकारक सुगंध नसल्याने वारसदार हिरमोड अंतर्गत हिरमुसले असतात याचे भान शासनास होणे आवश्यक आहे.
याचबरोबर वन्य क्षेत्रातंर्गत किंवा जवळपासच्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील शेतमालांचे अतोनात,मध्यम,सर्वसाधारण नुकसान वन्यजीव प्राणी दरवर्षी सातत्याने करतात.
शेतकऱ्यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त शेतमालांचे पंचनामे वनविभागाचे संबंधित वनपाल व वनरक्षक करतात.पण,एक लाख रुपयांच्या पिकाचे नुकसान झाले असल्यास त्यांना केवळ १० हजार रुपये वनविभागाचे द्वारे दिले जातात.आणि तेही वेळेवर दिले जात नाही.
शेतमाल नुकसान भरपाईच्या विचित्र कार्यपद्धतीला वन विभागाचे संबधित प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असतात की महाराष्ट्राचे वन मंत्रालय जबाबदार आहे,हे अजूनपर्यंत पुढे आले नाही.
शेतमालाच्या नुकसानी अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी तोडकी आर्थिक मदत त्यांची पिळवणूक करणारी आणि त्यांचे शोषण करणारी आहे हे अधोरेखित असताना वनमंत्री किंवा वन मंत्रालयातील जबाबदार सचिव व इतर अधिकारी सुस्त कसे काय आहेत?हेच कळायला मार्ग नाही.
तद्वतच हिस्त्र वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जिव गमावणाऱ्या वारसांनांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदती अंतर्गत जाचक अटी महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री रद्द करणार काय?हा ज्वलंत प्रश्न अंतर्मुख करणारा आहे.
याचबरोबर हिंसक वन्यप्राण्यांचा शासन-प्रशासन स्तरावरुन बंदोबस्त करण्यासाठी लागणारा दिर्घ वेळ समजण्यापलीकडे आहे.
शासनाच्या दिरंगाई धोरणामुळे हिंसक वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी लागणारा वेळ हा सुद्धा नागरिकांवर अत्याचार व अन्याय करणारा आहे असे गृहीत धरायचे काय?
