नागपूर विभागीय प्रतिनिधी-ऋग्वेद येवले

 

भंडारा, दि. 6 : राज्यामध्ये पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यवसायिक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात. या व्यवसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी या करिता सामाजिक न्याय विभागामार्फत 100 टक्के शासकीय अनुदानावर गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे ही योजना राबविण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे त्यांनी अर्ज परिपुर्ण व आवश्यक कागदपत्रासह सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा परिषद चौक, भंडारा येथे सादर करण्याची अंतिम दिनांक 31 जुलै 2022 आहे. 

या योजनेंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचा स्टॉल व पाचशे रुपयाचे अनुदान दिले जाते. यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अनुसूचित (चांभार) जातीचा असावा. अर्जदाराचे कुटुबांचे वार्षिक उत्पत्र हे ग्रामीण भागात 40 हजार व शहरी भागात 50 हजार पेक्षा अधिक नसावे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत गटई स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड (कॅन्टॉनमेंट बोर्ड) किंवा महानगर पलिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याची स्वमालकीची असावी. एखाद्या लाभार्थ्याला स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबी लाभार्थ्याने स्वतः करणे आवश्यक राहिल. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जाईल. स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्याच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. एकदा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलची विक्री करता येणार नाही. तसेच भाडे तत्वावर देता येणार नाही तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही. अर्जदार हा रस्त्याच्या कडेला बसून गटई कामगाराचा व्यवसाय करीत असल्याचा पोस्टकार्ड साईज फोटो जोडावा. ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांचे रस्त्याच्या कडेला बसून गटई कामगाराचा व्यवसाय करण्यास व त्या करीता स्टॉल देण्यासंबधी अर्जाच्या नमुन्या सोबत जोडलेले नाहरकत प्रमाणपत्र जोडावे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, भंडारा, डॉ. बाबासाहेब सामाजिक न्याय भवन, जिल्हा परिषद चौक, भंडारा या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com