तालुका प्रतिनिधि:-अमान क़ुरैशी

दखल न्यूज़ भारत

 

 

सिंदेवाही:- यावर्षी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू घाटांचा लिलाव झाला. या वाळू घाट कंत्राटदारात परप्रांतीयांचा भरणा आहे. हे परप्रांतीय वाळू कंत्राटदार शासनाच्या नियमांची ऐशी तैशी करुन बेसुमार वाळूचा उपसा करीत आहेत. या बेसुमार वाळू उपस्याचे परिणाम मात्र पर्यावरण चक्रावर होत आहेत. नदीच्या पात्रातील पाण्याची पातळी खोलवर वाळू उपस्यामुळे अंत्यत खाली जात आहे. त्यामुळे नदीच्या जवळपास असलेल्या गावात विहिरी, बोरींग,नळाची पाण्याची पातळी खालावत आहे. त्यामुळे भविष्यात सिंदेवाही तालुक्यात भिषण पाणी टंचाईचे संकट उभे टाकणार असल्याने याची दखल जनहित फाऊंडेशन ने घेतली आहे. जनहित फाऊंडेशन ने जिल्हाधिकारी यांना तहसिलदार मार्फत निवेदन देऊन अशा बेसुमार होणाऱ्या वाळू उपसावर लगाम लाऊन भविष्यात उद्भवणाऱ्या भिषण पाणी टंचाई वर वेळीच मात करण्याची मागणी केली आहे.

तालुक्यात प्रचंड अश्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन होत आहे. तालुक्यातील घाटांचे लिलाव झाले होते. पण लिलाव करण्याआधी स्थळ पंचनामा अहवाल सादर करतांना शेजारील गावातील ग्रामसभेचा ठराव घेऊन त्याची हरकत घ्यायला हवी होती. मात्र असे न करता शेजारील गावातील लोकांना विचारात न घेता संबंधित अधिकारी हे लिलाव काढत असल्याचे दृश्य बघावयास मिळाले आहे. त्याचप्रमाणे काही घाटांची लिज मुदत संपून सुद्धा अवैद्य गौन खनिज उत्खनन सर्रास सुरु आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रातील वाळूचा उपसा प्रचंड प्रमाणात होत असल्याने भौगोलिक दृष्टीने पाण्याची पातळी ही खोलवर जात आहे .याचाच फटका शेजारील गावातील नागरिकांना भर उन्हाळ्यात बसू शकतो. व पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तेव्हा यावर वेळीच दखल घेऊन उपाययोजना आखाव्यात. अशी मागणी जनहित फाऊंडेशन द्वारे फाऊंडेशन चे अध्यक्ष आक्रोश खोब्रागडे,विशाल गेडाम उपाध्यक्ष, सचिव तथागत कोवले, कोशाध्यक्ष विरेंद्र मेश्राम आदी पदाधिकारी यांनी तहसिलदार यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. सदर निवेदनाची प्रत गटविकास अधिकारी व पोलिस ठाणेदार यांना सुद्धा उचीत कार्यवाहीस सादर केली आहे. तसेच निवेदनाची दखल न घेता दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही केला आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com

Top News