प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चिमूर तालुक्यात बिनधास्तपणे वाळू व मुरुमाचे उत्खनन होत असताना,सदर उत्खननाकडे होणारे कमालीचे दुर्लक्ष कोणत्या कर्तव्यातील भाग आहे हे कुणी समजवून सांगितल काय?हा प्रश्न चिमूर तालुक्यातील नागरिक सार्वजनिकपणे विचारतो आहे.
अधिकारी हे एक अशी व्यक्ती असते की ज्यांच्याकडे पदानुक्रमित अधिकार असतो.अधिकारी म्हणजे सरकारी काम पाहणारा शासनाच्या नियमाप्रमाणे अधिकृत नेमलेला व्यक्ती,सदर कामाचा अनुभवी,अभ्यासू,सक्षम,ज्याला प्रशासन चालविण्याचे अधिकार असतात.
कर्मचारी म्हणजे पेमेंटच्या बदल्यात दुसऱ्यासाठी किंवा व्यवसाय,फर्म इत्यादींसाठी कामावर घेतलेली व्यक्ती…
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सक्षमपणे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी असते हे शासन स्तरावरील नियुक्तीच्या उदेशांवरुन लक्षात येते आहे.
मात्र,अधिकारी व कर्मचारी आपल्या सक्षमतेला,अनुभवाला व अभ्यासला न्याय देण्यास असमर्थता दर्शवितात तेव्हा त्यांच्याकडे अनेक अयोग्य भावना वळण घेतात.
अधिकारी व कर्मचारी नियुक्तींच्या उदेशांवरुन सामान्यतः असे लक्षात येते की,कामानिमित्त सरकारी कार्यालयात आलेल्या सामान्य व्यक्तींवर व इतर व्यक्तींवर राग काढणे,सामान्य व्यक्तीला व इतर व्यक्तींना समजावून न सांगणे,सामान्य व्यक्तींची व इतर व्यक्तींची गळचेपी करणे,अधिकाराचा धाक दाखविणे,अधिकाराचा दुरुपयोग करणे,यासाठी नौकरी राहात नाही.
तर आपल्या अनुभला,अभ्यासाला,सक्षमतेला, अनुसरून नागरिकांची कामे वेळेत करणे,शंकाकुशंकाचे निराकरण करणे,कार्यालयीन कामकाज संबंधाने कायदेशीर व बेकायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगणे,अवैध व्यवसायावर लगाम लावणे,कक्षेतील अळचणी दूर करणे,यासाठी नौकरी असते.
वाळू व मुरुम या सारख्या गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर लगाम लावणे हा अनुभवातंर्गत क्षमतेचा कार्यभाग आहे.असे असताना सदर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननावर लगाम लावण्यासाठी चिमूर तालुक्यातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी हे क्षमतेचा उपयोग करताना दिसत नसल्याची ओरड ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून नेहमी ऐकू येते आहे.
याचाच अर्थ असा आहे चिमूर तालुक्यातंर्गत गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष जाणिवपूर्वक केले जाते आहे काय? “किंवा,याचाच अर्थ अवैधरित्या गौण खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे सहकार्य केले जात आहे असे समजायचे काय? हा मुद्दा मात्र हजारो नागरिकांचे डोके ठणकावणारा व घुमावणारा आहे..
अधिकारी व कर्मचारी हे जर वाळू व मुरुमाच्या अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष करीत असतील तर त्यांना अनुभव,अभ्यास नाही असे नागरिकांनी समजायचे काय?आणि त्यांच्यात क्षमता नाही असे नागरिकांनी गृहित धरायचे काय?
***
दहशत कुणाची?
जर? अवैध उत्खननावर लगाम न लावण्यासाठी व अवैध उत्खनन सुरू ठेवण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधी व त्यांचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते हे सत्तेचा दुरुपयोग करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर बेकायदेशीर दबाव टाकत असतील तर,”मनिलाॅन्ड्रिग व्यसायातंर्गत व चोर व्यक्तींना सहकार्य करणे या संदर्भानुसार,त्यांच्यावर अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी गुन्हे का म्हणून दाखल करु नये? हा प्रश्न सुध्दा तितकाच पोटतिडकीचा आहे.
कारण अवैध उत्खननातंर्गत करोडो रुपयांचा महसूल बुडविल्या जात असेल तर यात ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या विकासावर परिणाम पडतो आहे व त्यांना मुलभूत सुविधा पासून दूर ठेवतो आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
***
अधिकारी व कर्मचारी…
अधिकारी व कर्मचारी हे सत्तापक्षाच्या विरोधात जाऊन कार्य करीत नाही किंवा कर्तव्य पार पाडीत नाही असे आजचे चित्र आहे.
जर?अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या ह्या बेकायदेशीर कामे करण्यासाठी नाहीत किंवा बेकायदेशीर कामे करणाऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी सुध्दा नाहीत,हे लक्षात घेतले तर अवैध उत्खननावर नियंत्रण न आणणारे शासन व प्रशासन आजच्या स्थितीत पंगू होऊ लागलेत काय?हा मुद्दा अनेक प्रकारच्या गंभीरता निर्माण करतो आहे.
मग?पंगू शासन – प्रशासन शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करण्यास व जपणूक करण्यास असमर्थता पुढे आणत असेल तर ते शासन – प्रशासन जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडतो आहे असे होत नाही.
मात्र,लोकप्रतिनिधी,अधिकारी, कर्मचारी हे नागरिकांचे हित जपण्यासाठी व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी असतात आणि त्यांच्या क्षेत्रातंर्गत सर्व मालमत्तेची जपणूक करण्यासाठी असतात हे विसरून चालता येत नाही.
***
पक्ष व सत्ता महत्वाची नाही तर कर्तव्य महत्त्वाची!
१) पक्षाच्या पुढे जाऊन नागरिकांचे रक्षण करणे,२) त्यांना मुलभूत सुविधा मिळवून देणे,३) नागरिकांच्या अधिकारासाठी संघर्ष करणे,४) बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणे,५) शेतकऱ्यांचे सर्वा़गिण हित जपणे,६) सर्व समाज घटकातील नागरिकांत सामाजिक व आर्थिक समानता आणण्यासाठी कार्य करणे व कर्तव्य पार पाडणे,७) व्यसनाधीन व्यवस्थेच्या गर्तेत समाज भरडला जाणार नाही याची खबरदारी घेणे,८) समाज मन नेहमी निर्मळ व जागरूक राहील यासाठी कार्य करणे,९) समाजमन अंधश्रद्धेच्या जोखडात अडकणार नाही यासाठी तत्पर राहणे,१०) प्रत्येक समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारचे शिक्षण विनामूल्य मिळावे यासाठी झटणे,११) सर्व समाज घटकातील नागरिकांना स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनवन्यासाठी उपक्रम राबविणे व योजना अंतर्गत उन्नती करणे,१२) सर्व नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ व निरोगी राहील अशाप्रकारे जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानद्वारे करणे,१३) नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी सदैव झटणे,व इतर महत्त्वपूर्ण कर्तव्य पार पाडण्यासाठी खासदार व आमदार असतो याची शाश्वत जाणिव त्यांना असणे गरजेचे व तेवढेच आवश्यक आहे.
यासाठीच खासदार व आमदार निवडून देतो आहे हे नागरिकांनी समजून घेतले पाहिजे.
***
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज व त्यांची कर्मभूमी..
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे स्वातंत्र्य प्राप्तीचे विचार आणि कार्ये बघता व त्यांची समाजहितपोयोगी सातत्यपूर्ण कर्तव्य सेवा लक्षात घेतली तर चिमूर तालुका व्यसनाधीनतेच्या दूर असणे आवश्यक होते.
पण,या तालुक्यात बियरबार व देशी दारूंची वाढणारी दुकाने बघता महाराष्ट्र राज्याचे शासन व प्रशासन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना व त्यांच्या विचारांना मानतो काय? यावर प्रश्नचिन्हात्मक शंका येवू लागली आहे.
तीर्थक्षेत्रांच्या व जिर्णोद्धाराच्या नावावर किंवा सभा गृहाच्या, मंदिराच्या,विहाराच्या नावावर करोडो रुपयांचा निधी देणे आणि सर्व क्षेत्रातंर्गत सर्व समाज घटकातील नागरिकांना सक्षम करणे यात जमीन आसमानचा फरक आहे.
आजपर्यंत सर्व समाज घटकातील नागरिकांना स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनवन्यासाठी आवश्यक निधी शासन स्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात आला नाही हे सर्वश्रुत आहे.
खरा विकास नागरिकांच्या स्वाभिमानात व स्वावलंबनात दडलेला आहे हे केव्हा लक्षात घेणार?
