रामदास ठुसे
विशेष विभागीय प्रतिनिधी..
चिमूर:-
सभा कोणत्याही पक्षाची असली तरी सभा आयोजकांना व सभा मार्गदर्शकांना आवश्यक आणि ज्वलंत समस्या अंतर्गत मुद्द्यांना अनुसरून प्रश्न विचारन्याचा नैतिक अधिकार नागरिकांना व मतदारांना आहे.
आणि त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे मार्गदर्शकांची व सभा आयोजकांची जबाबदारी आहे.
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अन्यायग्रस्त शंकर रामटेके व इतर…
पण,निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना चिमूर विधानसभा मतदारसंघातंर्गत व भिसी पोलिस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या मौजा बोडधा येथील हनुमान मंदिर परिसरातील भर चौकात भाजपाकडून प्रचार कार्नर सभा का म्हणून घेण्यात आली? आणि अशा कार्नर सभेला आशिर्वाद कुणाचा आहे? ७४ विधानसभा निवडणूक निर्णय अधिकारी विना परवानगी सभा घेणे वाल्यांवर कारवाई का म्हणून करीत नाही? हा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे.
तद्वतच कार्नर सभेत प्रश्न विचारणेवाल्या (अनुसूचित जातीच्या) कुमार शंकर प्रेमकुमार रामटेके नामक स्थानिक मतदाराला जातिवाचक शिविगाळ करण्याची व कॅलर पकडून मारण्याची गरजच काय? हा महत्त्वाचा आणि अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे.
बोडधा येथे रुटमार्च करताना सुरक्षाबलाचे व पोलिसबलाचे अधिकारी व कर्मचारी…
कारण कोणत्याही निवडणूक कार्यक्रम काळात अनुसूचित जाती- जमातीच्या मतदारांना धमकवता येत नाही आणि मारताही येत नाही.तद्वतच अनुसूचित जाती जमातीच्या मतदारांवर दबाव टाकता येत नाही आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची बदनामी होईल अशी कुठल्याही प्रकारची कृती करता येत नाही.
वरील पैकी असा घटनाक्रम घडला असल्यास यापैकी कुठलाही प्रकार अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यामध्ये मोडतो आहे,हे चिमूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव व भिसी पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार चाहांदे यांना माहित नाही,असे होत नाही.
वास्तविकता तक्रारदार भिसी पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यास गेला असता उपविभागीय अधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी चिमूर आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी चिमूर यांना सदर प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती तोंडी देणे व मेल द्वारे सर्व प्रकरणाची माहिती लिखित पाठविणे आवश्यक होते.
तद्वतच गंभीर प्रकरणातंर्गत तक्रारदाराची तात्काळ प्रथमदर्शनी तक्रार दाखल करुन घेणे हे भिसी ठाणेदार चाहांदे यांचे जबाबदारीचे कर्तव्य होते.आणि नियमानुसार सदर प्रकरण उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांच्याकडे वर्ग करणे गरजेचे होते.
कारण अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत येणारे सर्व प्रकारचे प्रकरणे हे प्रामुख्याने उपविभागीय पोलिस अधिकारी हाताळत असतात हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
मात्र निवडणूक काळामधील अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक प्रकरणाकडे डोळेझाकपणा करता येत नाही आणि अशा प्रकरणातील आरोपींना वेळकाढू धोरणा अंतर्गत संरक्षण सुध्दा देता येत नाही.
तक्रारदारांनी आज चिमूर येथील सदभावना हाॅटेल मध्ये पत्रकार परिषद घेत चिमूर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव व भिसी पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार चाहांदे यांच्यावर गंभीर आरोप करीत, त्यांनी तक्रारदार युवकास धमकावत त्याच्यावरच कारवाई करण्याची व त्याला अंदर करण्याची धमकी दिली असल्याचे सांगितले.
याचबरोबर अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉ.रिना जनबंधू यांनी चिमूर उपविभागीय अधिकारी राकेश जाधव यांच्या कार्यालयात तक्रारदार युवकांचा बयान नोंदवून घेतल्यानंतर सुध्दा तक्रारदार शंकर प्रेमकुमार रामटेके यांना तक्रारीची आणि बयानाची प्रत देण्यात आली नाही असे सुध्दा पत्रकार परिषदेत शंकर प्रेमकुमार रामटेके यांनी सांगितले आहे.
सदर शिविगाळ,मारहान,सार्वजनिक ठिकाणी लज्जीत करुन बदनाम करणाऱ्या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल २ दिवसात घेतली नाही तर उपविभागीय पोलिस अधिकारी राकेश जाधव यांच्या कार्यालयापुढे आमरण उपोषण करणार असेही पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
तद्वतच मुंबई उच्चतम न्यायालयाचे खंडपीठ असलेल्या नागपूर येथे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करणार असल्याचे शंकर प्रेमकुमार रामटेके यांनी म्हटले आहे.
एवढे गंभीर प्रकरण असतांना सदर प्रकरणाकडे डोळेझाकपणा करणे किंवा दुर्लक्ष करणे हा प्रकार कोणत्या कायदेशीर बाबीत मोडते हे महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त,विभागीय पोलिस आयुक्त ग्रामीण नागपूर विभाग नागपूर,जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक चंद्रपूर,हे आपल्या कृतीतून व कर्तव्यातून पुढे आणतिलच!
मारहाण करणारे आरोपी सरपंच प्रफुल्ल कोलते रा. मांगलगाव,उपसरपंच सदाशिव घोणमोडे रा.बोडधा,राकेश बरधे रा.बोडधा,योगेश सहारे रा.बोडधा,यांना सत्तापक्षाचे राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे प्रकरणाला दाबण्यात चिमूरचे संबंधित अधिकारी वेळ घालवतात काय? याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे असे पत्रकार परिषदेतून पुढे आले आहे.
बोडधा गावात अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सुरक्षा बलाची व पोलीस बलाची कुमक दाखल झाली आहे.यामुळे तिथे छावणीचे स्वरूप आले आहे.
