प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
देशद्रोह म्हणजे गैरकायदेशीर हालचाली रोकणारा कायदा. या कायद्याचा मुख्य उदेश आहे आतंकी हालचालीवर रोक लावणे. देशातील पुलीस आणि चौकशी एजन्सी ह्या देशद्रोह कायद्यानुसार आतंकवादी,अपराधीक आणि संदिग्ध हालचालींना चिन्हित करतात जे आतंकी प्रकरणात समाविष्ट आहेत.
मात्र,देशात भाजपाचे सरकार केंद्र स्थानी सन २०१४ ला आल्यापासून आतंकी व आतंकवादी शब्दांच्या परिभाषा बदल्यात.भाजपाचे अनेक लोक आणि दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे विरोधकांना अर्बन नक्षली,पाकिस्तान हितेशी संबोधून देशात वातावरण तापवण्याचे काम करीत असत व देशातील नागरिकांना संभ्रमावस्थेत ढकलून,”विरोधी पक्ष नेतांच्या विरोधात किंवा सरकार विरोधात संघर्ष करणाऱ्या अनेक संघटन पदाधिकाऱ्यांच्या-कार्यकर्त्यांच्या विरोधात आणि सत्यावर आधारीत प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांच्या विरोधात,विरोधाभासी माहोल देशात तयार करीत असत.
या माहोला नुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारे विरोधात बोलणाऱ्या,लिहिणाऱ्या देशातील अनेक पत्रकारांवर,विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर,आणि सामाजिक व इतर संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांवर,कार्यकर्त्यांवर व स्वत:च्या हक्कासाठी लढणाऱ्या आदीवासींवर,मुस्लिमांवर,इतरेत्र समाजातील नागरिकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदवीत असत आणि त्यांना देशद्रोहाच्या आरोपातंर्गत वर्षानुवर्षे जमानत न देता कारागृहात डांबून ठेवीत असत.
अर्बन नक्षली या शब्दांचा प्रयोग अलिकडच्या काळात खूप वाढलेला दिसतो आहे.अर्बन नक्षली म्हणजे काय तर शहरात व ग्रामीण भागात आतंकी विचार पेरणारे लोक.
मात्र,अलिकडच्या काळात,”केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या लोकविरोधी निर्णयाच्या,भूमिकांच्या,कार्याच्या,कर्तव्याच्या,कामाच्या विरोधात बोलणारे व लिहिणारे पत्रकार,अनेक पक्षांचे नेते,अनेक संघटनांचे पदाधिकारी,कार्यकर्ते,आदीवासी व मुस्लिम आणि इतर समाजातील नागरिक आतंकी ठरवले जाऊ लागले होते.आणि असा प्रकार हा देशहिताच्या दृष्टीने योग्य नव्हता.
पण,देशातील नागरिकांत देशद्रोह कायद्यानुसार भिती निर्माण करणारी परिस्थिती जैसेथे ठेवायची असल्यास देशद्रोह गुन्ह्यातंर्गत विरोधकांच्या मुसक्या आवळल्याशिवाय स्वस्थ न बसने हा धक्कादायक प्रकार केंद्र सरकार,राज्य सरकारे,त्यांच्या पोलीस यंत्रणा,चौकशी एजन्सीया यांच्याकडून वारंवार पुढे येऊ लागल्याने देशातील नागरिक चांगलेच हैराण व परेशान झाले होते.
तद्वतच या कायद्याच्या दुरुपयोगावर सर्वोच्च न्यायालय बारीक नजर ठेऊन होते असे आजच्या त्यांच्या निर्णयावरून लक्षात येते आहे.
भाजपाच्या केंद्र सत्ता काळात १६० टक्के पटीने देशद्रोहांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.आतापर्यंत देशद्रोह गुन्ह्यातंर्गत प्रकरणान्वये साधारणतः फक्त ३ टक्के पर्यंत गुन्हे शिध्द करण्यास देशातंर्गत विविध राज्यांच्या पोलीस विभागाला,केंद्र शासीत प्रदेशातील पोलिस विभागाला व चौकशी एजेन्सीया यांना यश आले आहे.बाकी आरोपी पुराव्या अभावी निर्दोष सुटले आहेत.
याचाच अर्थ असा आहे की या कायद्याचा दुरुपयोग बऱ्याच कारणांनी देशातील विविध भागात करण्यात आला असावा असे दिसून येते आहे.
सन १८७० पासून इंग्रज देशद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग पारतंत्र्याच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या बाबतीत करीत असत व त्यांना कारागृहात डांबून नाहक यातना,त्रास देण्याचे काम करीत असत,फासावर लटकवत असत.
आणि स्वातंत्र्याच्या काळात भारत देशात देशातंर्गत केंद्र सरकार,राज्य सरकारे देशद्रोह कायद्याचा सोयीनुसार दुरुपयोग करीत आहेत असे म्हणूने अनुचित ठरु नये.
म्हणूनच आज सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्यावर रोक लावली व या कायद्यावर पुनर्विचार केंद्र सरकारने करावा असे सुचित केले आणि देशद्रोह गुन्ह्यातंर्गत कारागृहात बंदिस्त असलेल्या आरोपींना जमानत घेण्याचा मार्ग खुला केलाय.
सन २०१४ पासून देशद्रोह कायद्याचा दुरुपयोग अती झाला होता हे सर्वश्रुत आहे.
