प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांच्या कार्यकाळातील मागोवा घेतला असता मागील ७ वर्षांपासून चिमूर तालुक्यातंर्गत गौण खनिज असलेल्या मुरुम व वाळूचे बेकायदेशीररित्या उत्खनन सर्रासपणे होत आहे.
मात्र,बेकायदेशीर व सर्रासपणे होणाऱ्या वाळू आणि मूरुम उत्खननावर नियंत्रण आणणे स्थानिक शासकीय व प्रशासनीक यंत्रणेला अजून पर्यंत जमले नाही.
शासकीय इमारतींचे बांधकामे व रस्ता मजबूतीकरणाचे बांधकामे करतांना गौण खनिज उत्खननातंर्गत वाळू व मुरुमाचा उपयोग केला जातो.सर्वसाधारणत: सदर दोन्ही बांधकामात वाळू व मुरुमाचा उपयोग अवैध उत्खननातंर्गत होतो आहे.तद्वतच इतर कामाच्या व बांधकामांच्या अनुषंगाने सुध्दा मुरुम आणि वाळूचा उपयोग केला जातो.
गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन करताना संबंधित सर्व जबाबदार यंत्रणेला अवैध उत्खनन करणारे चोर मात्र अजिबात दिसत नाही हे एकप्रकारचे मानसिक संतुलनातील कर्तव्यहिन आश्चर्य आहे.
शासकीय यंत्रणेला व प्रशासनीक यंत्रणेला अवैध उत्खनन करणारे आढळून येत नसतील तर कमीत कमी आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांनातर आढळून यायला हव ना?
आमदार किर्तीकुमार भांगडिया हे आमदार या अधिकारान्वये जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत आणि गाव तेथे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत.यामुळे अवैध उत्खनन करणारे लोक हे त्यांच्या कुठल्याना कुठल्या कार्यकर्त्यांना आढळून येत असतीलच,हे नाकारता येत नाही.
म्हणजेच आमदार किर्तीकुमार भांगडिया यांना अवैध उत्खनना बाबत ताजी बातमी तात्काळ मिळू शकते असे गृहीत धरण्यास हरकत नसावी.
याचबरोबर चिमूर तालुक्यातंर्गत महसूल विभाग,पोलिस विभाग,खनिकर्म विभाग यांचे सामूहिक फिरते पथक कर्तव्यात असते.या पथकाला सुध्दा अवैध उत्खनन करणारे दिसून येत नाही.या फिरत्या पथकांच्या नजरा चुकवून अवैध उत्खनन होताना दिसतो आहे.”मग,हे फिरते पथक नेमके कुठे फिरते आणि काय करते?हेच कळायला मार्ग नाही.
चिमूर तहसील कार्यालयातंर्गत तहसीलदार,नायब तहसीलदार मंडळ अधिकारी,तलाठी,कोतवाल, आणि पंचायत समिती अंतर्गत सरपंच,उपसरपंच,ग्रामपंचायत सदस्य,ग्रामसेवक,तद्वतच पोलिस विभागांतर्गत पोलिस अधिकारी,बिट प्रमुख पोलिस,पोलिस पाटील,वनविभागान्वये वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, अशा पध्दतीची मोठी फळी कर्तव्यात असतांना अवैध उत्खनन करणारे नजरेत येत नाही याला काय म्हणावे?
आमदार हे लोकप्रतिनिधी म्हणजे जनसेवक या कर्तव्यातंर्गत तालुकास्तरीय सर्व समित्यांचे प्रमुख नियंत्रक असतात व प्रत्येक समिती अंतर्गत कार्याची त्यांना इत्यंभूत माहिती दिली जाते.यामुळे अवैध उत्खनन रोखणे त्यांच्यासाठी अवघड व मोठी बाब नाही हे स्पष्ट आहे.
याचबरोबर प्रभारी उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी सुद्धा चिमूर कार्यालयात कर्तव्यावर असतात.त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात सुध्दा चिमूर तालुक्याची संपूर्ण यंत्रणा येते आहे.
एकंदरीत गौण खनिज अवैध उत्खननातंर्गत करोडो रुपयांचा महसूल बुडविल्या जात असेल तर चिमूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत विकास कामांवर व त्यातंर्गत नागरिकांच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गौणखणिजाचे होणारे अवैध उत्खनन रोखण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीसह संबंधित अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नाही काय?
गौण खनिज उत्खनन संबंधाने,”कर्तव्य,भुमिका आणि दुर्लक्ष,याबाबत गांभीर्याने विचार केल्यास एकंदरीत काय दिसून येते?कर्तव्यहिनता,कर्तव्यातील कसूरपणा? कि कामचूकारपणा?या संबंधाने कोण बोलणार किंवा कोण खुलासे करणार?
