
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
कंत्राटीकरण,खाजगीकरण व शाळा बंद धोरणाचा विरोध करण्यासाठी ९ आक्टोंबरला महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात चंद्रपूर जिल्हा अंतर्गत तालुक्याचे स्थळ असलेल्या क्रांतिकारी चिमूर येथे विविध संघटनांच्या माध्यमातून आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे हे सार्वजनिक करण्यात आले आहे.
मात्र,या मोर्चात राजकीय पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना समावून न घेण्याची भुमिका संयोजकांकडून न सांगता पुढे आली असल्याने राजकीय पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे वंचित,शोषीत,पिडित,अन्यायग्रस्त व अत्याचारग्रस्त समाजाचे घटक नाहीत काय?हा प्रश्न मला भेडसावू लागला आहे.
कंत्राटीकरण अतंर्गत नोकरभरती करणे,खाजगीकरण करुन बहुजन समाजातील मुळ विकासावर व हक्कावर आघात करणे या प्रकाराबरोबरच शाळा बंद करुण बहुजन समाजाला परत मतिमंद करण्याच्या व चौफेर गुलाम करण्याच्या षडयंत्राला महाराष्ट्र शासन नियोजन पध्दतीने सुरुवात करीत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे असे बहुजन समाज विरोधातील धोरण ओबीसी-एससी-एसटी-अल्पसंख्यांक आणि विमुक्त भटक्या जाती-जमाती,समाज घटकातील नागरिकांवर,विद्यार्थ्यांवर,सुशिक्षीत बेरोजगारांवर,आयाबहिनींवर एक प्रकारे अन्याय व अत्याचार करणारे आहे आणि त्यांचे शोषण करणारे आहे.तद्वतच त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करणारे आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाच्या बहुजन समाज विरोधी धोरणाचा दटून विरोध करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांचा सुध्दा सहभाग तेवढाच महत्वाचा आहे हे नाकारता येत नाही.
कारण आक्रोश मोर्चात सहभागी होणारे पक्ष पदाधिकारी व पक्ष कार्यकर्त्ये कोणत्या पक्षाचे आहेत हे महत्वाचे नाहीत तर ते स्वतःवर आणि स्वतःच्या समाजावर अन्याय व अत्याचार करणाऱ्या,त्यांच्या समाजाचे शोषण करणाऱ्या,त्यांच्या समाजाला अधिकार हक्कापासून वंचित करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी तत्पर व जागरुक आहेत काय?हे आक्रोश मोर्चाच्या प्रसंगाने ओळखण्याची संधी आयोजकांना व चिमूर तालुक्यातील समस्त जनतेला चालून आलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आक्रोश मोर्चा माझा तुझा करण्यासाठी नाही किंवा आव आणण्यासाठी व मोठेपणा दाखविण्यासाठी नाही तर स्वत: बरोबर ज्यांच्यात्यांच्या समाजाचे दिर्घकाळ रक्षण करण्यासाठी आहे आणि ज्यांच्यात्यांच्या समाजाला सुरक्षित करण्यासाठी आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
ज्या पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आक्रोश मोर्चात सहभागी होणार नाहीत ते बहुसंख्य समाजाच्या हितासाठी व रक्षणासाठी काहीही करू शकत नाही हे खात्रीपूर्वक खुल्लंमखुल्ला जगजाहीर होईल आणि बहुसंख्य समाजावर अन्याय,अत्याचार करणाऱ्या,त्यांचे शोषण करणाऱ्या,त्यांना अधिकार हक्कापासून वंचित करु इच्छिणाऱ्या स्वतःच्या पक्षा विरोधात लढण्याची व संघर्ष करण्याची धमक त्यांच्यात नाही हे सुद्धा अलगद टिपता येईल व त्या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांपासून आणी कार्यकर्त्यांपासून समाजाला वाचविता येईल याची काळजी घेतलेली बरी…