प्रदीप रामटेके 

  संपादकीय

         कोरोना संक्रमण काळात देशातील नागरिक आपल्या स्व-ईच्छेने कोरोना लस घेत होते.यामुळे कोरोना लसीमुळे होणाऱ्या मनुष्य मात्रांच्या मृत्यूस केंद्र सरकार जबाबदार नसल्याचे,”शपथपत्र,”गैर संघटन एवारा फाऊंडेशन द्वारा,” दोन मुलींचा कोरोना लस घेतल्यामुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणातंर्गत,– ” याचीकेला अनुसरून,केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

          मात्र,कोरोना हा आजार संसर्गजन्य साथीचा आजार मानून भारत सरकारने,भारत देशात अचानक लाॅकडाऊन सुरू केले व अनेक प्रकारचे निर्बंध नागरिकांवर लादले होते हे सत्य,शासन-प्रशासन,वेळप्रसंगी अमान्य करेल,पण देशातील नागरिक अमान्य करु शकत नाही.

         याचबरोबर भारतीय नागरिकांनी कोरोना वैक्सिन घेण्यासंबंधाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्या द्वारा जोरदार प्रचार यंत्रणा प्रोत्साहनपर राबविण्यात आली होती.एवढेच काय तर भारतीय नागरिकांच्या मनात कोरोनान्वये मृत्यूची भिती निर्माण करुन व अन्य प्रकारच्या भित्या दाखवून,कोरोना वैक्सिनची सदोषता किंवा कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना न सांगताच प्रशासकीय यंत्रणा द्वारे लशिकरण केले जात होते हे वास्तव सुध्दा नाकारणारे नाही..

     तद्वतच केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्या अनेक यंत्रणा द्वारा किंवा त्यांच्या आरोग्य यंत्रणा द्वारे सुध्दा कोरोना लसीच्या विविध दुष्परिणामांची माहिती सर्व नागरिकांना देण्यात येत नव्हती याची जाणीव केंद्र सरकार,राज्य सरकारे,व देशातील सर्व नागरिकांना आहे.

     मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार इंडियन बार असोसिएशने २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी परिपत्रक काढून कोरोना वैक्सिन घेणे हे स्वैच्छिक केले होते आणि लसीच्या दुष्परिणामामुंळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास लस घेण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा लस घेण्यास शक्ती करणाऱ्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध हत्या,हत्येचा प्रयत्न,व इतर प्रकारचे गुन्हे दाखल होवू शकतात असे पत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

        लसीचे दुष्परिणाम न सांगताच लस घेण्यास प्रोत्साहन करणारे सुध्दा दोषी ठरतात असे इंडियन बार असोसिएशनच्या पत्रकात स्पष्ट नमूद असताना,ज्यांनी ज्यांनी लसीचे दुष्परिणाम न सांगता लस घेण्यास देशातील सर्व नागरिकांना प्रोत्साहित केले त्या सर्व जबाबदार व्यक्तींवर हत्या करणे,हत्येचा प्रयत्न करणे,व इतर प्रकारचे गुन्हे दाखल का होवू शकत नाही?आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयाने वैक्सिनच्या सदोषपाणाची व कोरोना वैक्सिन लसीकरणातंर्गत शासन-प्रशासनाच्या एकतर्फा कार्यपद्धतीची चौकशी करण्यासाठी निष्पक्ष आरोग्य तज्ञांची व निष्पक्ष कायदे तज्ञांची समिती का म्हणून नेमू नये?असा प्रश्न भारत देशातील तमाम नागरिकांना आता पडला आहे.

       पहिल्या टप्प्यात ९० पाँइंट ८४ टक्के तर दुसऱ्या टप्प्यात ६१ टक्के कोरोना वैक्सिन अन्वये लसीकरण झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोरोना लस घेणाऱ्या व्यक्तीस अचानक हृदयविकाराचा झटका येणे व त्यांचा उपचारा अभावी तात्काळ मृत्यू होणे असा प्रकार आता लोक चर्चेतून समोर येवू लागला आहे.यामुळे कोरोना लसीच्या सदोषाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.याच बरोबर कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांची माहिती न देता लस घेण्यास प्रोत्साहन करण्यासाठी प्रचार करणाऱ्या सर्वांची गांभीर्याने चौकशी केली पाहिजे व त्यांना लसीच्या दुष्परिणामाबाबत आणि लसीकरणाच्या कार्यपध्दती बाबत माहिती होती काय? या अनुषंगाने अनेक प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत.तद्वतच लसीकरणाच्या बाबतीत प्रोत्साहन पर प्रचार करणाऱ्यांना लस दुष्परिणामांची माहिती असेल तर त्यांनी देशातील नागरिकांना लस दुष्परिणामांची माहिती का म्हणून दिली नाही?या संबंधाने सुध्दा त्यांना सखोल विचारना होणे आवश्यक असल्याचे मत देशातील नागरिकांचे आहे.

      देशातील सर्व नागरिक देशाचे सार्वभौमत्व आहेत.तात्पर्य सर्व नागरिकच देशाचा मान आहेत, सन्मान आहेत,केंद्रबिंदू आहेत,आधारस्तंभ आहेत हे गृहीत धरले तर देशातील नागरिकांची सुरक्षा सर्वोतोपरी आणि सर्वोच्च स्थानी आहे.यामुळे कोरोना लसीकरणामुळे नागरिकांच्या कुठल्याही प्रकारच्या होणाऱ्या अहिताकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष कसे काय करु शकते?हा मुद्दा देशातील नागरिकांसाठी अंतर्मुख करणारा आहे.

         सदोष म्हणजे दोष असलेला.मृत्यू घडवून आणल्यामुळे किंवा ज्यांच्यामुळे मृत्यू घडवून येणे संभवनीय आहे अर्थात एखाद्या कृतीमुळे मृत्यूस कारणीभूत होण्याचा संभव आहे आणि याची जाणीव असूनही असी कृती करुन मृत्यू घडवतो त्यास सदोष मनुष्यवध केला असे म्हणतात.

      म्हणूनच कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांतंर्गत देशातील नागरिकांचा मृत्यू होत असेल,”तर,”लसीचे दुष्परिणाम न सांगताच लस घेण्यास प्रोत्साहन करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर,भा.द.वी.चे कलम ३०२,१६६,११५,५२,१२०(बी.),३४,३२३,३०७,३०४(अ),३२,३०४,१०९,४०९,४२०,इत्यादी कलमातंर्गत गुन्हा दाखल करायलाच पाहिजे?

       मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वान्वये इंडियन बार असोसिएशनच्या पत्राला अनुसरून कोरोना वैक्सिनच्या सदोषपणा बाबतीत,”दखल न्यूज भारतने,अनेक संपादकीय अग्रलेखातून व बातम्यांच्या माध्यमातून प्रकाश टाकला होता.तद्वतच कोरोना वैक्सिन लसीकरणान्वये दडपशाही धोरणाची मांडणी सुध्दा न भिता जनहितार्थ केली होती हे विशेष…

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com