दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे
वृत्त संपादीका
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग,उर्जा,कामगार व खनिकर्म विभागाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक शासन निर्णय घेत परिपत्रक काढले आणि “सेवा Unlimited एजन्सीला,कंत्राटदार पध्दतीने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार बहाल केला.
बाह्य यंत्रणान्वये कंत्राटदार पध्दतीने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणारा काळा जिआर काढणे म्हणजेच बहुजन व इतर समाजातील बेरोजगार तरुण-तरुणींच्या उज्वल भविष्याला नाकारणे होय आणि शोषण करणाऱ्या कार्यपद्धतीचा सरळसरळ अवलंब करणे होय.तद्वतच बहुजन समाजाच्या मुलभूत अधिकाराला नाकारणारी ब्राम्हणवादी व भांडवलशाही प्रवृत्ती पुन्हा महाराष्ट्र राज्यात उदयाला आणणे होय.
अशा बहुजन समाजातील बेरोजगारांच्या,विद्यार्थ्यांच्या,नागरिकांच्या विरोधातील प्रवृत्तीला वेळीच ठेचून काढण्यासाठी व नाकारण्यासाठी दिनांक ९ आक्टोंबरला शांततेच्या मार्गाने आक्रोश मोर्चा अभ्यंकर मैदान चिमूर येथून काढण्यात येणार आहे व सदर मोर्चा चिमूर तहसील कार्यालयावर धडकणार आहे.
या आक्रोश मोर्चात चिमूर तालुक्यातील आयाबहिनींनी,बंधूंनी,नागरिकांनी,शेतकऱ्यांनी,बेरोजगारांनी,लाखोच्या संख्येंनी सहभागी होऊन महाराष्ट्र शासनाच्या काळ्या निर्णयाचा जबरदस्त विरोध करण्याकरिता एकत्रित येण्याचे आव्हान आयोजकांतर्फे करण्यात आले आहे.
भाजपाची राज्यसत्ता म्हणजे,”बोलणे वेगळे व करणे वेगळे,अशाच पध्दतीचा प्रत्यय त्यांच्या सत्ताकाळात नेहमी येतो आहे.भाजपा म्हणजे बहुजन समाज विरोधात काम करणारा पक्ष म्हणून देशाच्या राजकीय पटलावर ठळकपणे आढळून येताना दिसून येवू लागला आहे.
यामुळेच कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची भर्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय सुशिक्षित बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणारा करणारा आहे आणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारा आहे.
तद्वतच समानतेचा व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासणारा निर्णय आहे.नियमित सेवा,वेतन हमी,सेवेची हमी,सेवानिवृत्त वेतनाची हमी,वेतनवाढ,सेवासात्यता इत्यादी योजनेस,”महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांच्या भर्ती कार्यपद्धती मुळे मुकावे लागेल असे स्पष्ट दिसू लागले आहे.
याचबरोबर या निर्णयानुसार सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येईल,वेतन आयोग संपून फक्त स्थिर पगारावर काम करावे लागेल.संविधानातील समान काम,समान वेतन हे तत्व पायदळी तुडविले जाईल अशी घातक चिन्हे पुढे येवू लागली आहेत.
दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासनाने एक शासन निर्णय काढून शाळेंचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.लगेच पुन्हा दिनांक २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी शाळा समुह सदराखाली २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला आहे.
वाडीवस्तीतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे षडयंत्र या निर्णयानुसार स्पष्ट जाणवते आहे.याचबरोबर ग्रामीण भागातील लहान लहान मुले दूरवच्या शाळेत जाणे शक्य नाही.एकंदरीत अनुदानित शिक्षण संपविण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासणाचे असावे हे नाकारता येत नाही.
क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले,राजश्री छत्रपती शाहू महाराज,कर्मवीर भाऊराव पाटील,युगप्रवर्तक महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणासाठी हाल अपेष्टा सहन करुन महाराष्ट्र घडविला व अख्या देशात शैक्षणिक क्रांती केली.असे असताना महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणाची अशी हेंळसांड महाराष्ट्र शासन करु पहात आहे.
शाळा बंद,नोकरभरती बंद,नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण,शाळांचे खाजगीकरण करुन शासन आपला शिक्षण विरोधी एजेंडा राबविण्यासाठी सक्रिय झाले आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या अशा एजेंडाला वेळीच विरोध करणे गरजेचे आहे.
पेंशनचा लढा दिर्घकाळापासून लढला जात आहे.आतातर शिक्षण आणि शाळा संपविण्याचा घाट महाराष्ट्र शासनाने घातला आहे.
यामुळे दिनांक ९ आक्टोंबरला होणाऱ्या आक्रोश मोर्चात विद्यार्थी,युवक,पालक,सामाजिक कार्यकर्ते,सामाजिक संघटना पदाधिकारी व कार्यकर्ते,सामाजिक संस्था पदाधिकारी यांनी एकत्रित येऊन शासनाच्या बहुजन विरोधी तुघलकी निर्णयाविरोधात आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे.
