आंतरराष्ट्रीय पातळीवर….
भारतीय लोकशाही…
मानवी हक्काच्या उल्लंघनामुळे……
(1) दिल्लीतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन केंद्रसरकारद्वारे दडपणे, 750 च्याही वर शेतकरी शहीद झाल्यानंतर तीन काळे कृषी कायदे केंद्रसरकारने मागे घेणे.
(2) दीड वर्षांपासून वंशभेदावरून जळत असलेल्या मणिपूरसाठी केंद्राने बघ्याची भूमिका घेणे, प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाला मणिपूर प्रकरणाची दखल घ्यावी लागणे.
(3) कोलकता प्रकरणामुळे महिलांची सुरक्षा ऐरणीवर येणे.
(4) बदलापूर प्रकरणामुळे लिंगपिसाट नराधमामुळे चिमुकल्यांवर फुलण्याच्या आतच कोमेजून जाण्याची वेळ येणे.
(5) विनिश फोगाट जागतिक महिला ऑलिम्पिक खेळाडूंना मोदींनी पारितोषिक पटकावल्यानंतर घरी बोलावून त्यांचा सन्मान करणे व हमारे फॅमिली मेम्बर संबोधने.
जेव्हा याच महिला खेळाडूचे लैंगिक शोषण भाजपचाच पदाधिकारी ब्रिजभूषण करतो, तेंव्हा हेच मोदी आपल्या पक्षाचीच बाजू घेऊन खेळाडूवर अन्याय करतात.
(6) दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनाच्या बाजूलाच एका झाडावर दोन युवतीना अत्याचार करून झाडावर लटकवल्या जाते.
(7) देशातील बलात्काऱ्यांना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणीचे सुमारे दोन हजाराच्या वर प्रकरणे एका महिला माननीय राष्ट्रपतीकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणे.
इत्यादी वरील प्रकारच्या ( उदाहरणे देण्यासाठी जागा कमी पडतील, म्हणून ठळक आणि ताजी उदाहरणे दिली आहेत ) अनेक उदाहरणामुळे आमची भारतीय लोकशाही इतर लोकशाहीवादी देशांच्या तुलनेत बॅकफुटवर गेली आहे….!
त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आम्ही ( भारतीय जनता ) लोकशाही म्हणजे केवळ पाच वर्षातून एकदाच येणाऱ्या निवडणुकीत ( ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका / नगर परिषद, महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा, इत्यादी ) मतदान करणे आणि त्याचा चोथा पुढील निवडणुका येईपर्यंत चघळत बसणे. त्याचबरोबर पाच वर्षे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या माकडी कोलान्टउड्या बघत मनोरंजन करून घेणे……..!
या खेळात आमच्या मानवी हक्काचे झालेले उल्लंघन, केंद्र व राज्य सरकारच्या तुटीच्या अर्थसंकल्पाच्या चढत्या आलेखामुळे महागाई आणि बेरोजगारीमुळे त्रस्त होऊन बळीराजा आत्महत्या करणे, शिवाय आम्ही जगता – जगता मरत आणि मरता -मरता जगत जीव मुठीत धरून कसेबसे जगणे……
या व अशा जीवनाशिवाय आम्हाला लोकशाही माहीतच नाही.
ज्याप्रमाणे ऑक्सिजनची आवश्यकता आम्हाला जेवढी असते. किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त आवश्यकता आम्हाला लोकशाहीची असते. हे आम्हाला माहीतच नाही. किंवा आम्हाला त्याचे एवढे महत्व कळू दिल्या गेले नाही….!
परंतू , अमेरिका आणि इंग्लंडच्या तुलनेत लोकशाही जागृतीच्या माध्यमातून आम्ही त्यांच्या खूप मागे आहोत……!
ही बरोबरी साधण्यासाठी किती वर्षे लागतील माहित नाही. परंतू त्या दृष्टीने म्हणजेच संविधान आणि लोकशाही जागृतीच्या दृष्टीने, आपल्या मूलभूत हक्काविषयी तरी निदान आपण जागृत राहिलेच पाहिजे. त्याची सुरुवात आपण ( भारतीय जनता ) EVM हटउनच श्वास घेतला पाहिजे त्याचबरोबर आपल्यावर होणाऱ्या मानवी हक्काच्या उल्लंघना विरुद्ध रान उठविलेच पाहिजे…..
तरच आपण आपली लोकशाही टिकऊ शकू. अन्यथा लोकशाहीच्या नावावर ठोकशाही निर्माण करणाऱ्या मोदी -शहा सारख्याच्या हुकूमशाहीचे गुलाम होऊन जगावे लागेल……!!
म्हणून प्रत्येक भारतीय नागरिकांने, विशेषतः सुशिक्षित महाविद्यालयीन युवापिढीने याविषयी जागृत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणून…….
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब……
पलमे प्रलय हो जायेगा फीर करेगा कब…..?
कारण…
मानवी हक्काचे उल्लंघनाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणावरच संविधान आणि लोकशाहीचे अस्तित्व किती टक्के आहे ते समजते. म्हणजेच लोकशाही किती टक्के जिवंत आहे ते मोजण्याचे हे एक पॅरामीटर आहे.
जागृतीचा लेखक
अनंत केरबाजी भवरे
संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689
