प्रतिनिधी भंडारा
भंडारा : शासन स्तरावरून कृषि विभागावर होत असलेला अन्याय वेळोवेळी सनदशीर मार्गाने मांडूनही तोडगा निघत नसल्यामुळे व कृषि विभागाचे अस्तित्वच धोक्यात आल्याची तीव्र भावना असल्याने महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाच्या नेतृत्वात आंदोलनची भूमिका घेण्यावर कृषि विभागातील सर्व संवर्ग संघटनाचे एकमत झाले आहे. त्यानुसार आंदोलनाचे खालील प्रमाणे कृषि विभागातील सर्व कृषि पर्यवेक्षक ते संचालक (कृषि) दर्जा पर्यंत चे अधिकारी सहभागी होत असून आंदोलनाचे दुसरा टप्पा म्हणून आज दिनांक 3.3.2023 लाआज एक दिवस रजा आंदोलन् जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय भंडारा समोर करण्यात आले.
कृषि विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी पुरेपूर मनुष्यबळ व संसाधने यांचा अभाव असताना देखील उत्कृष्ट कार्य करून कृषि विभागाबरोबरच राज्याचे देखील नावलौकिकास देश तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचावण्यास हातभार लावला आहे, परंतु राज्यातील इतर विभागांबरोबर तुलना केली असता कृषि विभागातील तालुका ते विभाग पातळीवर कार्य करणारे अधिकारी यांना वर्षानुवर्ष जाणीवपूर्वक राज्य शासन कृषि विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अन्याय करण्याचेच धोरण अवलंबित आहे. कृषि विभागातील वेतनत्रुटी दूर व्हाव्यात यासाठी वेळोवेळी कृषिसेवा महासंघाच्या माध्यमातून शासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
तसेच वेळोवेळी स्थापन करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी समितीसमोर देखील कृषि विभागाची बाजू सनदशीर मार्गाने मांडण्याचा प्रयत्न कृषि विभागाच्या संवर्ग संघटना तसेच कृषिसेवा महासंघाने केला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन 2022 पर्यंत दुप्पट करणे या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांशी योजनेंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिनांक 6.11.2017 चे पत्रान्वये कृषि पदवी व्यावसायिक घोषित करतानाच राज्य शासनास कृषि विभागातील तांत्रिक संवर्गाची समकक्षता जलसंपदा, पशुसंवर्धन व आरोग्य विभागाबरोबर राखनेबाबत निर्देश देण्यात आले होते. आज पाच वर्ष उलटूनही अद्याप कार्यवाही न केल्याचे खेदपूर्वक नमूद करीत आहे. हि बाब वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास संघटनेने आणून दिली आहे.
उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता निदान 7 व्या वेतन आयोगात तरी कृषि विभागाच्या तालुका ते विभाग पातळीवर कार्य करणारे अधिकारी यांचे वेतन त्रुटी दूर करण्यात येतील अशी सकारात्मक आशा सर्वच अधिकारी कर्मचारी यांना होती. परंतु राज्य शासनाने 7 वा वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समितीचा अहवाल नुकताच स्वीकारला त्यात कृषि विभागाच्या फक्त संचालक संवर्गातील (प्रतिनुक्तीसह एकुन संख्या 10) बेतन त्रुटी दूर करून कृषि विभागातील क्षेत्रिय स्तरावरील कार्यरत अधिकारी कर्मचारी यांना पुन्हा एकदा डावलून थट्टा करण्यात आली आहे. ह्यांचे विलीनीकरण करावे ही मागणी करण्यात आली आहे.