दिनेश कुऱ्हाडे
उपसंपादक
पुणे : राज्यातील आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन 50 टक्‍क्‍यांवरून पुढे 60-65 टक्‍के आरक्षण करावे. जेणेकरून मराठा समाज व इतर समाजाला आरक्षण देता येईल यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आपण केंद्राकडे केली असल्याची माहिती माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दिली.
मराठा आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी खेड तालुका मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने राजगुरूनगर येथे बाजार समितीसमोर बेमुदत साखळी उपोषण रविवार (दि.1) पासून सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी भेट दिली व उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी शिरूर लोकसभेचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, देवदत्त निकम, खेड तालुका अध्यक्ष हिरामण सातकर, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य बाबा राक्षे, शांताराम चव्हाण यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्व पदाधिकारी मराठा बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही लोकसभेत आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. कायद्यामध्ये 50 टक्‍के आरक्षण देता येत नाही.अशी तरतूद आहे, पण काही राज्यांमध्ये 70 टक्‍क्‍यांर्यंत आरक्षण आहे. आमचा आग्रह आहे की तामिळनाडू राज्यात 70 टक्‍के आरक्षण आहे. तशी आपल्या राज्यातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी. त्यासाठी केंद्रसरकारने घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. माझा आग्रह आहे की सरकारने सखोल निर्णय घ्यावा जे कायद्याने आहे ते मिळालेच पाहिजे आरक्षण कसे द्यायचे ते द्या त्यासाठी घटना दुरुस्ती करा; परंतु आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडावा, असे त्यांनी नमूद केले.
हा सरकारचा मूर्खपणा
जळगावमध्ये कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार नेमणूक हा सरकारचा मूर्खपणा आहे. उद्या एखाद्या अशा अधिकाऱ्याने चुकीचे निर्णय घेऊन रेकॉर्ड तयार करून निर्णय देवून निघून गेला तर अख्या जळगावचे वाटोळे होईल. सत्ता हातात आहे म्हणून काहीही निर्णय ते घेत आहेत, असे शरद पवार यांनी नमूद केले.
