वणी : परशुराम पोटे

 

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत व्हावी म्हणून २ हेक्टर अल्प व अत्यल्प पात्र भुधारक शेतकऱ्यांना १००% केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राज्यामध्ये सन २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना निश्चीत उत्पन्न मिळण्याकरीता सुरू करून राज्यात राबविण्यात येत आहे. कृषिदिनी शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने शिबीराचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे. महसुल विभाग असहकार व कृषी ग्रामविकास विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी सन्मान निधी पासुन वंचित राहत आहे ही बाब लक्षात घेऊन माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी शासनाने गाव पातळीवर डाटा दुरुस्ती शिबीर आयोजन करावे अशी मागणी येथिल उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दि.१ जुलै ला “कृषी दिनी” एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

 या योजनेमध्ये प्रतीहप्ता २ हजार रुपये असे ३ हप्त्यात वर्षाला ६ हजार रुपये लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. परंतु अनेक शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता २००० रुपये मिळाले त्यानंतर लाभ मिळालेला नाही. कागदपत्र दुरुस्तीसाठी गावातुन शेतकरी तालुका स्तरावर येवुन कार्यालय व दुरुस्ती केंद्रामध्ये येरजारा मारुन अल्पभुधारक गरीब शेतकऱ्यांचा श्रम, वेळ पैसा वाया जात आहे. ही बाब लक्षात घेवून शासनाने परिपत्रक दि.२२ फेब्रुवारी २०२२ ला काढून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी नादुरुस्त डाटा दुरुस्त करण्यासाठी कळविले होते. त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी दि. १० मार्च २०२२ ला सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र देवून किसान सन्मान योजना संबंधीत तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक सचिव विविध कार्यकारी सोसायटी यांना माहीती गोळा करून पात्र लाभार्थी यादी अंतिम करून पि.एम. किसान पोर्टल वर अपलोड करणे. याबाबत कळविले. परंतु अजुनही नादुरुस्त डाटा दुरुस्ती न झाल्याने प्रश्न जैसे ते राहीला आहे. शेतकऱ्यांची अडचन लक्षात घेवून शासनाने गाव पातळीवर शिबीर आयोजन करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामध्ये बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड, ७/१२, ८ अ, रहिवासी दाखला इत्यादी कागदपत्र तृटीमुळे प्र.कि.स.नि. या शेतकऱ्यांसाठी महत्वपुर्ण योजनेच्या लाभापासुन शेतकरी बंचित राहात आहे. शासनाने राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका, ग्रामस्तरावर समित्या नेमुन योजना अंमलबजावनी कार्यवाही सुरु केली. त्यानंतर कागदपत्राच्या त्रुटीमुळे अनेक पात्र शेतकरी वंचीत होत असल्याने शासनाने जिल्ह्यामध्ये तपासाणी कॅम्प लावण्याचे धोरण अवलंबुन कृषी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या शेतकरी मित्रांना सहभागी करून प्रती लाभार्थी मानधन देवुन भौतिक तपासणी पुर्ण करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा . तालुक्यात ३५,००० च्या वर अल्पभुधारक शेतकरी आहे. त्यात वाटणी, विक्री मुळे नविन शेतकरी समावेश करणे व कागदपत्राच्या चुकीमुळे वंचित झालेल्या शेतकऱ्यांकरीता शिबीर आयोजन करून त्रुटी दूर करून योजनेचा लाभ द्यावा. अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर यांनी कृषी दिनाचे औचित्य साधून निवेदनाद्वारे केली आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com