ऋषी सहारे

संपादक

 

गडचिरोली (१ डिसेंबर)- : गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध नद्यांना मागील दोन वर्षात आलेल्या महापुरांमुळे सामान्य लोकांना हैराण केले असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीतून सावरणे शक्य होवू न शकल्याने त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम होतात काय? हे जाणून घेवून शासनाकडे समस्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याच्या हेतूने समस्या जाणून घेण्यासाठी सोमवारी विदर्भ पूर आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले गडचिरोलीत येणार आहेत.

 

काॅम्पलेक्स येथील सर्कीट हाऊस येथे दुपारी ३ ते ५ वाजता दरम्यान जिल्ह्यातील पुरग्रस्त शेतकरी, नागरिक, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पत्रकार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांची मते जाणून घेणार आहेत.

 

महाराष्ट्र किसान सभेने गठीत केलेल्या या विदर्भ पूर आयोगात पर्यावरण तज्ज्ञ मनिष राजनकर (भंडारा), जलतज्ञ प्रदिप पुरंदरे (पुणे), जेष्ठ पत्रकार प्रभाकर कोंडबत्तूनवार ( नागपूर), फिड चे संचालक कौस्तुभ पांढरीपांडे ( यवतमाळ), डॉ.प्रा. गुणवंत वडपल्लीवार प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.

 

या आयोगापुढे गडचिरोली जिल्ह्यातील पुरग्रस्त शेतकरी, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पत्रकार व नागरिकांनी आपल्या समस्या लेखी व समक्ष मांडाव्यात असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष डाॅ. महेश कोपूलवार, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. देवराव चवळे, ॲड. जगदीश मेश्राम, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, शेकापचे हेमंत डोर्लीकर, कैलास शर्मा, प्रतिक डांगे, पुरुषोत्तम रामटेके यांनी केले आहे.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com