गेल्या अनेक वर्षांपासून मुख्य निवडणूक आयोग (एकमेव सन्माननीय टी.एन.शेषन अपवाद सोडले तर) स्वतंत्र अस्तित्व असून सुद्धा सत्ताधारी राजकीय पक्षांची गुलामी करताना दिसते आहे…….!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या घटनाकारांनी अनुच्छेद क्रमांक 324 ते 329 या अनुच्छेदातून स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची निर्मिती स्वतंत्र न्याययंत्रणेप्रमाणे करुन ठेवलेली आहे. की जेणेकरून लोकशाही टिकवून तीला प्रगल्भ करण्याची, अविष्कारीत करण्याची घटनात्मक व नैतिक जबाबदारी ही सर्वात जास्त या मुख्य निवडणूक आयोगाची आहे. परंतू ,याच मुख्य निवडणूक आयोगाने घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्याला स्वतःच्या सदसदविवेक बुद्धीला गहाण ठेऊन तिलांजली देण्याचे काम याच मुख्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन हे त्यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन सर्वच राजकीय पक्षांचा कर्दनकाळ ठरले होते. माजी प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात जेंव्हा लोकसभेचा कार्यकाळ संपून निवडणुका घेण्याची वेळ आली. तेंव्हा याच सन्माननीय टी. एन. शेषन यांनी प्रधानमंत्री यांना सूचना केली ( विनंती नव्हे ) की, ‘मतदान कार्डावर मतदाराचा फोटो छापा.’ त्यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री यांनी सांगितले की आता वेळ अपुरा आहे, शिवाय यासाठी खर्च भरपूर येणारा आहे, तेंव्हा ते आता शक्य नाही. “त्यावर टी. एन. शेषन यांनी ठणकावून सांगितले, ‘की जोपर्यंत मतदानकार्डावर मतदाराचा फोटो येणार नाही, तोपर्यंत लोकभेच्या निवडणुका होणार नाहीत…..!
नाईलाजाने केंद्रसरकारला मुख्य निवडणूक आयोगाच्या संविधानिक अधिकारापुढे झुकावे लागले आणि मतदाराचा फोटो मतदानकार्डावर आला तेंव्हाच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या……!
ही संविधानाची शक्ती सन्माननीय टी. एन. शेषन यांनी तत्कालीन सर्वच राजकीय पक्षांना दाखवून दिली होती.
जेंव्हा प्रणव मुखर्जी यांनी नरसिंहराव सरकारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. परंतू , ते लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य नव्हते. म्हणून त्यांना सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. म्हणून तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने टी.एन.शेषन यांना सूचना केली की, पश्चिम बंगालमधून राज्यसभा सिटची निवडणूक घ्या. तेंव्हा टी.एन.शेषन यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, मुख्य निवडणूक आयोग संविधानिक अधिकाराने केंद्रसरकारचे गुलाम नाही. ते न्याययंत्रणेप्रमाणे, भारताच्या महानियंत्रकाप्रमाणे स्वतंत्र आहे. हे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय अधोरेखित करत नाही तोपर्यंत प. बंगालची राज्यसभा सदस्यांची एका जागेची निवडणूक होणार नाही. त्यामध्ये सहा महिन्याचा कार्यकाळ संपला आणि प्रणव मुखर्जी यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला……!
तेंव्हा तत्कालीन प. बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी पागल कुत्रा म्हणून हेटाळणी केली होती.
अशी लोकशाहीसाठी व संविधानिक अधिकारातून सर्वसामान्य जनतेची बाजू घेऊन खंबीरपणे खडकाप्रमाणे ठाम उभे राहणारे सन्माननीय टी.एन.शेषन होते. असे म्हणतात, की त्यांच्या कार्यकाळात सर्वच राजकीय पक्ष केवळ दोघानाच घाबरत असत, एक उपरवालेको और टी. एन. शेषनको……!
ही होती संविधानाची शक्ती जी सन्माननीय टी.एन.शेषन यांनी अवघ्या देशाला घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्याने दाखवून दिली होती..!
आणि आजचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांचा अंदाज घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा दौरा करतात…
त्यात ते विविध राजकीय पक्षांसोबत चर्चेसाठी बैठका घेतात…
शेम……
शेम…….
शेम…….!
जागृतीचा लेखक
अनंत केरबाजी भवरे
(संविधान विश्लेषक, औरंगाबाद, रेणापूरकर, 7875452689)
