गडचिरोली, दि.01 जुलै

जिल्हयातील शैक्षणिक सोयी सुविधा, उपलब्ध मनुष्यबळ तसेच सद्याचा शिक्षणाचा दर्जा यांचा सुक्ष्म अभ्यास करून गावातील शाळेतील शिक्षकापासून ते जिल्हा मुख्यालयापर्यंत उद्दिष्ट निश्चित करा. यातून शैक्षणिक स्तर वाढण्यास मदत होईल असे प्रतिपादन राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी गडचिरोली येथे केले. ते गडचिरोली येथे शिक्षण विभागाच्या विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी व फुलोरा शैक्षणिक उपक्रम पाहण्यासाठी आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीवेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले, गुणवत्ता आणि शाळाबाह्य मुले यांचा प्रश्न दुर्गम भागात जास्त चर्चेचा विषय असतो. विशेषतः मुलींना शाळेत पाठवण्यासही पालक तयार नसतात. त्यामूळे जिल्हयात आदर्श शाळा निर्माण करून मुलामुलींची संख्या वाढविता येईल तसेच अशा पालकांना शिक्षणाचे फायदे पटवून दिल्यास शाळेतील उपस्थिती वाढेल. तसेच शिक्षण घेवून यशस्वी झालेल्या गावच्या परिसरातील मुला मुलींची यशस्वीगाथा त्यांच्यापर्यंत पोहचवावी. शिक्षित मुलामुलींना कौशल्य विकास योजनेतून प्रशिक्षित करून cmgsy अथवा बीज भांडवल योजनेतून अर्थ सह्यय्य करून स्वत:च्या पायावर उभे करावे जेणेकरून अन्य पालकही शिक्षणाकरिता आकर्षित होतील असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, अति.जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग डॉ.वैशाली जामदार, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक राजकुमार निकम, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक अरूण धामणे, उपशिक्षणाधिकारी हेमलता पारसा, वैभव बारेकर, रमेश उचे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

 

*आयुक्त सूरज मांढरे यांनी घेतली मुलांची शाळा* : बैठकीनंतर त्यांनी दिभणा येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सुरू असलेल्या फुलोरा शैक्षणिक उपक्रमास भेट दिली व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी हातात खडू घेवून मुलांना फळ्यावरती गणिते सोडविण्यासाठी प्रश्न दिले. कोणत्याही मुलाला उभे करून त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली. यावेळी मुलांनी दिलेली उत्तरे पाहून गडचिरोली मधील यशस्वी फुलोरा उपक्रमाचे कौतुक त्यांनी केले. बेरिज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार तसेच अक्षर ओळख याबाबतचे विविध साहित्यातून शिक्षणाचे धडे मुलांना कशे दिले जातात याची पाहणीही त्यांनी यावेळी केली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी फुलोरा उपक्रम त्यांना सविस्तर सांगितला. यानंतर शाळेतील ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली प्रक्रिया पाहिली. उपस्थित शिक्षकांशी त्यांनी संवाद साधला व विविध गुणवत्ता वाढीसाठी सूचनाही केल्या. 

 

*शासनाचा विविध निधी एकत्र करून मॉडेल स्कूल* : शासनाने जिल्हयाला प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून शिक्षण विभागासाठी निधी राखून ठेवला आहे. यात जिल्हा नियोजन, मानव विकास, आदिवासी विभाग, केंद्रीय विशेष सहाय्य निधी तसेच इतर अनेक निधी केंद्र व राज्यस्तरावरून प्राप्त होतात. त्या सर्व निधींचे योग्य नियोजन करून जिल्हयात चांगल्या शाळा मॉडेल स्वरूपात सुरू करता येतील. यातून शायकीय शाळांची गुणवत्ता वाढ करता येईल व मुलांची होणारी कमी संख्या टाळता येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. मॉडेल शाळेत कंपाऊड करून, भिंती रंगवून अवश्यक इमारत, शालेपयोगी साहीत्य घेता येईल. यातून निश्चितच पालक व मुले अशा शाळांकडे आकर्षित होतील अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.

0Shares

By Dakhal News Bharat

भारत सरकारने फेब्रुवारी 2021 पासून अधिसूचित केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान (IntermediaryGuidelines and Digital Media Ethics Code- Rules 2021) मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना आणि डिजिटल माध्यमांसाठीची आचार संहिता) नियम 2021 अंतर्गत सदर न्यूजपोर्टल Digital Media Publishers & News Portal Grievance Council of India” स्वनियमन संस्थेकडे (Rule १८नुसार) Reg. No- DMPNPGCI007 नोंदणीकृत आहे. डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेनुसार आम्ही पालन करतो. तरीही एखाद्या बातमीविषयी आपली तक्रार असल्यास भारत सरकारच्या कायद्यानुसार स्वनियमन संस्थेकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकता. newsportalpublishergrievances@gmail.com

Top News