तहसीलदार साहेब आम्हाला न्याय कधी मिळणार!.. — शेतकऱ्यांना रस्त्यासाठी तहसीलदार यांच्या निर्णयाची आस.. — शेत रस्ता अडविणाऱ्यांवर चिमूर तहसीलदार फौजदारी कारवाई करणार काय?

शुभम गजभिये 

  विशेष प्रतिनिधी 

       चिमूर तहसील कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सरडपार येथील शेतकरी प्रशांत पाटील यांची वडिलोपार्जित दीड एकर धानाची शेती आहे.या शेतीत धान पीक घेतात.

      मात्र बाजूचे शेतकरी रस्ता देत नसल्याने शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात जाण्यासाठी जाऊ दिले जात नसल्याने शेतात पिक कसे घ्यावे व स्वतः सह कुटुंबातील सदस्यांची उपजिविका कशी करावी हा यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर आहे.

       वडीलोपार्जित शेतात जाऊन पिक घेता येत होते,तेव्हा रस्ता उपलब्ध होता.आता शेतात जाण्यासाठी अडवणूक केली जात असल्याची हृदयद्रावक घटना प्रशांत पाटील यांची आहे.

        तहसीलदार साहेब आम्हाला न्याय कधी मिळेल अशी आर्त हाक शेतकरी असलेले प्रशांत पाटील करीत आहेत.

       त्यांच्या परिवाराचे अर्थचक्र थांबले असल्याने परिवाराचे पालन कसे करावे,असा यक्ष प्रश्न शेतकरी असलेल्या प्रशांत पाटील यांच्या पुढे उभा ठाकला आहे.

        सरडपार येथील शेतकरी प्रशांत अर्जुन पाटील यांची भूमापन क्रमांक १०३,१०१,१०० व २९ मध्ये वडिलोपार्जित शेती आहे.वडिलांपासून शेती करीत असताना बाजूच्या शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने शेतात जाण्या-येण्यासाठी रस्ता होता.

       मात्र बाजूचे शेत नव्याने मूळ मालकाकडून घेतलेले उमरेड येथील शेतकरी वंदना प्रकाश पिसे,प्रणव प्रभाकर वरघणे,वैभव प्रभाकर वरघणे यांनी शेताला जाळीचे कुंपण करून रस्ता बंद केला. 

       त्यामुळे रघुनाथ लक्ष्मण पाटील,प्रशांत अर्जुन पाटील व केवळराम पाटील यांना शेतात साहित्य,बंडी व इतर वाहन नेण्यासाठी रस्ता नसल्याने हे तिन्ही शेतकरी शेती करण्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

      शेती करण्यासाठी मला स्थायी रस्ता द्यावा,या मागणीसाठी मागील पाच वर्षांपासून तहसील कार्यालयात उंबरठे झिजवत आहेत.

       महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सार्वजनिक वक्तव्य केले आहे की,शेतातील रस्ता अडविणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे.

       यामुळे चिमूर तहसीलदार श्रिधर राजमाने हे प्रशांत पाटील व इतर शेतकऱ्यांचा रस्ता अडविणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई त्वरित करणार काय?