
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
भारत देशांतर्गत,बिहार राज्यातील बोधगया येथील तथागत भगवान गौतम बुद्धांचे महाबोधी महाविहार पाखंडवादी ब्राह्मण पुजाऱ्यांच्या कब्जात आहे.जगप्रशिध्द महाबोधी महाविहारला जागतिक पातळीवरील व भारत देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात देणग्या दिल्या जात असल्याने लोभाने ग्रासलेले ब्राह्मण पुजारी सदर महाबोधी महाविहारातून बाहेर पडायला तयार नाही.
आणि भारतीय संविधानातंर्गत आजपर्यंतचे भारत सरकार धर्म कायद्याच्या परिभाषा नुसार बौध्द भिख्खूंच्या किंवा बौध्द बांधवांच्या कब्जात महाबोधी महाविहार द्यायला तयार झाले नाही.
मात्र,”सबका साथ सबका विकास,म्हणारे भारत सरकार बिहार राज्यांतर्गत बोधगया येथील महाबोधी महाविहार बौद्ध भिख्यूंच्या किंवा बौध्द बांधवांच्या कब्जात देणार काय? हा ज्वलंत मुद्दा अतिशय संवेदनशील व तितकाच गंभीर बनलेला आहे.
महाबोधी महाविहार ब्राह्मण पुढाऱ्यांच्या कब्जातून मुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक आंदोलने झाली.पण, तात्कालीन भारत सरकारने आणि तात्कालीन बिहार सरकारने महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून ब्राह्मण पुजाऱ्यांना सहकार्य केले व बौद्ध संस्कृतीला आणि महाज्ञानी म्हणून जगात प्रथम स्थानावर असलेल्या तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या सर्वांगीण मानव विकास विचारांना दडपण्याचे काम केले हे वास्तव आहे.
आताचे भारत सरकार भाजपा पक्षाचे आणि इतर पक्षांचे असले तरी आर.एस.एस.च्या विचारसरणीला बांधलेले आहे.यामुळे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील संबंधित विभागाचे सहकारी मंत्री,इतर सर्व सहकारी मंत्री हे न्याय भुमिका घेत,”महाबोधी महाविहार मुक्त करण्यासंबंधाने,मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन नवीन कायद्याला मंजुरी देणार,या अनुषंगाने भरोसा दाखविता येत नाही.
कारण भाजपाची सरकारे जगप्रसिद्ध महाज्ञानी तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या विचारांना न मानणारी आहेत हे सुर्य प्रकाशा एवढे सत्य आहे.
इतर पक्ष समर्थित भाजपाचे भारत सरकार पाखंडवादाला आणि अंधश्रद्धेला विशेष महत्त्व देत असल्याने ते तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या महाबोधी महाविहार मुक्ती साठी कायदेशीर मान्यता देतील असे म्हणणे म्हणजे तेलात स्वतःला तळून घेण्यासारखे आहे…
तरीही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांवर विश्वास दाखवून त्यांना महाबोधी महाविहार मुक्ती करणे संबंधाने निवेदन देण्यास हरकत नाही किंवा आमचे भारत सरकार म्हणून त्यांच्याशी पत्र व्यवहार करण्यास संबंधितांनी परत एकदा प्राधान्य दिले पाहिजे.
मात्र,आता बोधगया येथील महाबोधी महाविहार मुक्ती साठी भिख्खू संघ आमरण उपोषणाला बसले असल्याने भारत सरकारच्या संबंधित विभाग मंत्र्यांनी समोर आले पाहिजे अशीच भावना भारत देशातील करोडो नागरिकांची आहे.