आंबेनेरी येथील अंगवाडीचा स्लॅब कोसळला.. — स्लॅबची सळाख नियमानुसार योग्य आहे काय? — एन.जागतिक मानवाधिकार संघटनेचे विदर्भ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चिमूर विधानसभा मतदारसंघातंर्गत सर्व बांधकामांच्या चौकशीसाठी प्रधानमंत्री कार्यालयात व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे पत्रव्यवहार करणार..

दिक्षा ललिता देवानंद कऱ्हाडे

        वृत्त संपादीका

चिमुर : – चिमूर तालूक्यातील मौजा आंबेनेरी येथे अंगणवाडीचे बांधकाम सुरू असताना अचानक स्लॅब कोसळला, यामुळे अंगणवाडी बांधकामावर शंका निर्माण झाली आहे.

      अंगणवाडी बांधकामाचे ठेकेदार हर्षल डूकरे असल्याचे पुढे आले आहे.स्लॅब कोसळल्यामुळे अंगणवाडी बांधकामामध्ये वापरण्यात येणारे लोहा,गीट्टी,सिमेंट,रेती,विटा तसेच इतर साहित्याचा दर्जा काय?हे कळायला मार्ग नाही.

         अंगणवाडचे बांधकाम निकृष्ठ दर्ज्याचे असूनही त्याकडे संबंधितांचे लक्ष का म्हणून नाही?हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

       ठेकेदार बांधकाम झाल्या नंतर १५ ते २० दिवस पाणी न मारता दोन ते तीन दिवसात रंग-रांगोटी करून बांधकाम पुर्ण झाल्याचे दाखवत असल्याची ओरड गावकऱ्यांची आहे.बोगस बांधकामावर पांघरूण घालण्यासाठी शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली असल्याचे समजते आहे.

           चिमूर तालूक्यामध्ये अशा प्रकारचे इतर बांधकामे मोठ्या प्रमाणात बोगस झाले असतांनाही त्या बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.यामुळे बोगस बांधकामे करणाऱ्यांची चांदी असल्याची आम नागरिकांत चर्चा आहे.

         जिल्हा स्तरावरील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चिमूर तालुक्यात झालेलेल्या संपुर्ण बांधकामाची चौकसी करण्यात आली पाहिजे या मताची जनता आहे.

          प्रत्येक कामाला भरमसाठ मंजूर असलेला निधी अयोग्य बांधकामे करण्यासाठी आहे काय?हा मुद्दा सुध्दा गंभीर आहे.

        मात्र,अयोग्य बांधकामाकडे होणारे दुर्लक्ष कशाची पर्वणी आहे आणि कशाची मेजवानी आहे,हेच कळायला मार्ग नाही.

        सत्ता पक्षासी ठेकेदार संबंध ठेऊन असल्याने त्यांचे बांधकाम बिले डोळे झाकून काढल्या जात असल्याचे वास्तव आहे.

         इस्टीमेंट नुसार कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होत नसल्याने सर्व बांधकामाची चौकसी करून चौकशीअंती दोषी ठेकेदार व अभियंता यांचेवर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी जनते कडून केली जात आहे.

         चिमूर विधानसभा क्षेत्रात सत्ताधारी पक्षाचे सरपंच,पदाधिकारी,ठेकेदार काम करीत आहेत. लायसन्स धारक ठेकेदाराच्या लायसन्सचा वापर सत्ताधारी पक्षाचे सरपंच,पदाधिकारी,ठेकेदार करीत असल्याने सर्व प्रकारचे बांधकामे हे निकृष्ट दर्ज्याचे होत आहेय. 

           या शासकीय कामातील पन्नास टक्के रक्कम गाळ होत असल्याचीही चर्चा आहे.अशा ठेकेदाराचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी चौकसी करून संबंधितांचे लायसन्स रद्द करून त्यांचे काळ्या यादीमध्ये नाव टाकण्यात यावे अशी चर्चा सर्वत्र आहे.

              एन.जागतिक मानवाधिकार संघटनेचे विदर्भ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप रामटेके हे प्रधानमंत्री कार्यालयाचे मुख्य सचिव व महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे पत्रव्यवहार करणार असून चिमूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व बांधकामांच्या चौकशीची मागणी करणार आहेत.